नवी दिल्ली इं(डिया दर्पण वृत्तसेवा) – कौटुंबिक अशा अनेक बाबी असतात ज्या खरं तर चांगल्या की वाईट असा प्रश्न वारंवार पडतो. त्यातही हे प्रश्न किंवा वाद जेव्हा न्यायालयात जातात तेव्हा त्याची कायद्याच्या कसोटीवर तपासणी केली जाते. सूनेने तिच्या सासू आणि सासऱ्यांना मुलापासून वेगळे करण्याचा प्रकार तसा फारसा नवीन नाही. पण, आता यासंदर्भात उच्च न्यायालयानेच महत्त्वाची टिपण्णी केली आहे. त्यामुळे ती बाब विशेष चर्चेत आली आहे.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले आहे की, जर एखादी पत्नी आपल्या पतीवर आई-वडिलांपासून वेगळे राहण्यासाठी दबाव आणत असेल तर ती मानसिक क्रूरता समजली जाईल. हुंड्याच्या खोट्या आरोपात अडकवण्याची धमकी देऊन पतीला त्याच्या पालकांपासून वेगळे राहण्यासाठी ब्लॅकमेल करणे म्हणजे मानसिक क्रूरता असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती एनके चंद्रवंशी यांच्या खंडपीठाने पीडित पतीच्या घटस्फोटाच्या अर्जाला परवानगी देताना ही निरीक्षणे नोंदवली. पीडित पतीने कोरबा कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सांगितले की, पती-पत्नी केवळ दोन महिने एकत्र राहत होते, तेव्हापासूनच त्यांच्यात मतभेद सुरू झाल्याचे रेकॉर्डवरून दिसून येते. यादरम्यान पत्नी पतीवर आई-वडिलांना सोडून त्याच्या घरी राहण्यासाठी दबाव टाकत होती. यादरम्यान मुलीच्या वडिलांनीही जावयावर आई-वडिलांना सोडून त्यांच्यासोबत राहण्यासाठी दबाव आणला. पतीने पत्नी आणि तिच्या आई-वडिलांचे मन वळवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण तो यशस्वी झाला नाही.
पत्नीची आर्थिक स्थिती पतीच्या तुलनेत चांगली आहे, त्यामुळे तिला त्याच्यासोबत राहायचे आहे, पण कुटुंबातील सदस्यांसोबत राहायचे नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शिवाय पत्नी आपल्या पतीला घरजावई बनून राहण्यासाठीही दबाव टाकत आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आपल्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेणे ही मुलाची जबाबदारी असते. अशा स्थितीत कुटूंबापासून विभक्त होण्यासाठी धमकावले जात असेल तर ते मानसिक क्रौर्यच आहे असे अधोरेखित केले. शिवाय कोणत्याही कारणास्तव पतीवर दबाव आणला जाऊ नये असेही सूचित करण्यात आले आहे.
