इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – केरळ सरकार मे महिन्याच्या अखेरीस सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निवडक दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबांना मोफत इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या तयारीत आहे. सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत २० लाखांहून अधिक कुटुंबांना मोफत इंटरनेट दिले जाणार आहे. हा प्रकल्प २०१७ मध्ये पिनाराई विजयन सरकारने लॉन्च केला होता आणि त्याला केरळ ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क (K-FON) असे नाव देण्यात आले होते. आता तो आर्थिकदृष्ट्या गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यात येत आहे.
या प्रकल्पाची देखरेख केरळ स्टेट आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडमार्फत केली जाते. वापरकर्त्यांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देण्यासाठी स्थानिक इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांकडून (ISPs) प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. K-FON प्रकल्प प्रमुख संतोष बाबू म्हणाले की, सुरुवातीला प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील केवळ १०० कुटुंबांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. मोफत इंटरनेट मिळणाऱ्या कुटुंबांची संख्या कालांतराने वाढेल. शिवाय, सरकारने ३० हजारांहून अधिक सरकारी संस्थांना हाय-स्पीड इंटरनेट सेवा देण्याचे लक्ष्य जवळपास गाठले आहे. प्रकल्पाच्या योजनेनुसार, सरकार दररोज 10Mbps ते 15Mbps स्पीड असलेल्या निवडक कुटुंबांना १.५ GB डेटा मोफत देईल. कोणते स्थानिक इंटरनेट सेवा प्रदाते (ISPs) हे काम करू शकतात हे शोधण्यासाठी या प्रकल्पासाठी आधीच निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
मे २०२२ च्या अखेरीस निवडक कुटूंबांना मोफत इंटरनेट देण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. त्यामुळे पटपट पावले उचलली जात आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात, सरकार सुमारे पाचशे कुटूंबांची ओळख करून देईल जेणेकरून त्यांना मोफत इंटरनेट सेवा मिळू शकेल. यामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. ज्या कुटुंबांना इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी परवडत नाही ते राज्य सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
