पुणे – शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणामध्ये रब्बी पिकांचे महत्त्व आहे. त्याअनुषंगाने चालू वर्षासाठी 60 लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी हंगामाचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासाठी लागणारी बियाणे व खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याची माहिती कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. रब्बी हंगाम २०२१ राज्यस्तरीय नियोजन व आढावा बैठक कृषी आयुक्तालय, पुणे येथे घेण्यात आली, त्यावेळी कृषीमंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, सचिव एकनाथ डवले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव बोटे, कृषी विभागाचे संचालक व मंत्रालयीन अधिकारी, सहसंचालक व कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर व अमरावती जिल्हयाचे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक व कृषि आयुक्तालयातील अधिकारी, उपस्थित होते.
कृषीमंत्री भुसे पुढे म्हणाले, महा-डीबीटी पोर्टलवर शेतक-यांच्या सोयीकरीता ‘शेतकरी योजना’ या सदराखाली सर्व योजनांचा लाभ ‘एकाच अर्जाद्वारे’ देण्याच्यादृष्टीने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत प्रणाली विकसित केली आहे. पोर्टलवर समाविष्ट एकूण ११ कृषि योजनांतर्गत घटकांचा लाभ शेतक-यांना देण्यात येतो. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तथापि असलेल्या नियमांमध्ये काही बदल केले पाहिजेत याबाबत केंद्र शासनाकडे मागणी केली आहे. तसेच ”बीड पॅटर्न” राज्यात राबविण्याबाबत केंद्र शासनाला विनंती केली होती त्यास केंद्राने अजून मान्यता दिलेली नाही.
भुसे म्हणाले, राज्यात सोयाबीन हे एक क्रमांकाचे पीक आहे. सोयाबीन पिकाचे उत्पन्न व उत्पादकता वाढविण्यासाठी नुकतीच लातूर येथे राज्यस्तरीय सोयाबीन परिषद घेण्यात आली. याच धर्तीवर करडई पिकाच्या क्षेत्र व उत्पादकता वाढीच्या हेतूने नांदेड येथे राज्यस्तरीय करडई परिषद घेण्यात आली असून जळगाव येथे कापूस परिषद घेण्यात येणार असल्याचे भुसे यांनी सांगितले. ‘विकेल ते पिकेल’ या संकल्पनेवर आधारित कृषी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. याच अभियानाचा भाग म्हणून ‘संत शिरोमणी सावतामाळी रयत बाजार’ अभियान राबविण्यात येत आहे.
द्राक्ष, केळी व ड्रॅगनफ्रुट रोहयो योजनेत समाविष्ट
फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे म्हणाले, फळबाग लागवडीच्या माध्यमातून पूरक व्यवसायात वाढ करणे व उत्पादन वाढवणे हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या वर्षात फळबाग लागवडीसाठी प्रति कृषि सहायक 10 हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे लक्षांक निश्चित करुन दिला असून राज्यात 18235.73 हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली आहे. द्राक्ष, केळी व ड्रॅगनफ्रुट या फळांचा रोहयो योजनेत समावेश करण्यात आला असल्याचे भुमरे यांनी सांगितले. बैठकीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातील अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य, बियाणे मागणी व उपलब्धता नियोजन, नवीन वाणांचे बियाणे साखळी नियोजन, रासायनिक खते नियोजन, पिकांवरील कीड रोग सर्वेक्षण, कृषि पायाभूत सुविधा योजना, भाजीपाला क्षेत्र नियोजन व मागणीबाबत धोरण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, कृषि व अन्न प्रक्रिया संचालनालय स्थापना आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
