मुंबई – शेतीसाठीच्या पायाभूत निधी योजनेतून शेतकऱ्यांना अतिशय अल्पदरात; एक ते दोन टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना सुरु करावी. ही योजना स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात शेतकऱ्यांसाठी अनोखी भेट असेल, असे राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज सांगितले. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयामार्फत सीएम कॉन्फरन्स आयोजित करण्यात आली होती. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या कॉन्फरन्समध्ये सहभागी होताना श्री.भुसे यांनी ही मागणी केली. या कॉन्फरन्समध्ये नवी दिल्लीतून केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल, कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, विविध राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, कृषी सचिव आणि विविध अधिकारी सहभागी झाले होते.
कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले की, नाबार्डच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते. हे कर्ज एक किंवा दोन टक्के दराने उपलब्ध करुन द्यावे. असे केल्यास स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षात शेतकऱ्यांना मोलाची भेट ठरेल. पायाभुत सुविधांचा विकास करणे, शेतीच्या विकासासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे ही योजना राबवण्यावर भर द्यावा. सध्या विविध राष्ट्रीयकृत बँकांचे एकमेकांत विलीनीकरण होत आहे. त्यामुळे बँकांच्या शाखांचे आयएफएससी बदलत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीएम किसान निधी योजनेचे पैसे जमा होण्यास अडथळा येत आहे. त्यामुळे यावर तोडगा काढला जावा, अशी सूचना भुसे यांनी केली.
महाराष्ट्र शासनानेही कृषीसाठीच्या अनेक योजना ऑनलाईन केल्या आहेत. विविध योजनांसाठी एकच अर्ज करावा लागत आहे. महाराष्ट्र शासन कृषी क्षेत्रात ई-गव्हर्नन्स प्रोजेक्ट राबवत आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर करावा, अशी मागणी भुसे यांनी केली. केंद्र सरकारने तेल बियांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पावलावर पाऊल ठेवत राज्य शासनाने करडई, कारळे, जवस या तेलबियांचे उत्पादन वाढावे यासाठी पीक पद्धतीत काही बदल सुचवले आहेत. तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी शेतकरी या पिकाकडे वळावा यासाठी बी-बियाणे यांना अनुदान द्यायला हवा, असे भुसे यांनी सांगितले.
