नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अलीकडच्या काळात, नागरिकांना भारतीय मोबाईल क्रमांकावरुन आले आहेत असे भासवणारे अनेक फसवे फोन कॉल्स येत आहेत. खरेतर हे कॉल्स परदेशातील सायबर गुन्हेगारांतर्फे फेरफार घडवण्यात आलेले कॉल्स आहेत. कॉल्सच्या मूळ उत्पत्तिस्थानाचा मुखवटा धरण करण्यासाठी हे गुन्हेगार कॉलिंग लाईन आयडेंटीटी (सीएलआय) चा गैरवापर करतात आणि त्याद्वारे मोबाईल क्रमांकाची सेवा खंडित करणे, खोटी डिजिटल अटक, तसेच अगदी सरकारी अधिकारी किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे अधिकारी असल्याची बतावणी करून हे कॉल्स केले जातात. नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांमध्ये नागरिकांना गुंगी आणणारी औषधे, अंमली पदार्थ यांच्या गैरव्यवहारात आणि सेक्स रॅकेटमध्ये सहभागी असल्याचे खोटे आरोप करणारे कॉल्स आल्यामुळे, यासंदर्भातील चिंतेत आणखी भर पडली आहे.
यासंदर्भातील वाढत्या घटनांना प्रतिसाद देत केंद्रीय दूरसंचार विभागाने (डीओटी) दूरसंचार सेवा पुरवठादारांच्या (टीएसपीज) सहयोगासह एक प्रगत प्रणाली निर्माण केली आहे. फसवे आंतरराष्ट्रीय कॉल्स भारतीय दूरसंचार सेवेच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच ओळखून त्यांना रोखण्याच्या दृष्टीने या प्रणालीची विशेष रचना करण्यात आली आहे. ही यंत्रणा दोन टप्प्यांमध्ये लागू करण्यात येत आहे.: पहिला टीएसपी पातळीवरील टप्पा, जेथे मूळ ग्राहकाच्या क्रमांकावरून केले जाणारे फसवे कॉल्स रोखण्यात येतील; आणि दुसरा टप्पा, केंद्रीय स्तरावरील असेल, जेथे इतर टीएसपीजच्या ग्राहकांच्या क्रमांकांवरून होणारे फसवे कॉल्स रोखण्यात येतील.
आतापर्यंत, देशातील सर्व म्हणजे चारही टीएसपीजनी सदर यंत्रणा यशस्वीरित्या राबवली आहे. एकूण साडेचार दशलक्ष बनावट कॉल्सपैकी एक तृतीयांश कॉल्स भारतीय दूरसंचार क्षेत्राच्या जाळ्यात शिरण्याआधीच रोखण्यात आले आहेत. पुढील टप्प्यात, सर्वच टीएसपीजच्या माध्यमातून होणारे उर्वरित फसवे कॉल्स रोखण्यासाठी लागू करण्यात येणाऱ्या केंद्रीय प्रणालीचे कार्य लवकरच सुरु होईल.
फसवणूक करणारे लोक, मात्र, सामान्य जनतेला गंडा घालण्यासाठी नवनवीन पद्धती शोधून काढत आणि स्वीकारत आहेत. अशा नव्या पद्धती निदर्शनास आल्यानंतर लगेचच ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी डीओटी वेळेवर उपाययोजना हाती घेत आहे. तंत्रज्ञानाचा वेगाने उगम पावण्याच्या या युगात, डीओटीने दूरसंचार परिसंस्था अधिक निर्धोक तसेच सुरक्षित करण्यासाठी विविध उपाय अवलंबले आहेत. मात्र, इतकी मजबूत संरक्षण व्यवस्था उभारून देखील, फसवणूक करणारे इतर काही मार्गांनी लोकांची फसवणूक करण्यात यशस्वी होत असल्याच्या घटना घडत आहेत.
अशा वेळी, डीओटी नागरिकांना संशयास्पद फसव्या संभाषणाची माहिती सजगतेने विभागाला देण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे जेणेकरुन सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीसाठी दूरसंचार सेवांचा होणारा गैरवापर ओळखून त्याला आळा घालण्यात डीओटीला मदत होईल. यामुळे तोतायागिरी, शोषण होण्यापासून नागरिकांचा बचाव होईल आणि अशा प्रकारच्या संभाव्य धोक्यांविरुद्ध सक्रीय कारवाई करणे शक्य होईल.
संचार साथी व्यासपीठावर उपलब्ध असलेल्या चक्षू सुविधेवर (https://sancharsaathi.gov.in/) नागरिकांनी अशा कॉलची तक्रार नोंदवावी, आणि यामध्ये फसवणुकीचे संशयित कॉल्स, एसएमएस आणि स्क्रीनशॉटसह व्हॉट्सॲप मेसेजेस, फसवणुकीचे माध्यम, संभाव्य फसवणुकीचा प्रकार, अशा स्वरूपाच्या संभाषणाची तारीख आणि वेळ हे सर्व तपशील द्यावेत. या तक्रारीची ओटीपी आधारित पडताळणी केली जाईल. चक्षू सुविधा, हे नागरिकांचे सायबर फसवणुकीपासून संरक्षण करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल आहे.
दूरसंचार विभागाने केलेल्या कारवाईला आतापर्यंत मिळालेले यश:
· खोट्या/बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर खरेदी केलेल्या 1.77 कोटी मोबाईलचे कनेक्शन खंडित करण्यात आले.
· देशातील सायबर गुन्हेगारी हॉटस्पॉट्स/जिल्ह्यांमधील 33.48 लाख मोबाइल कनेक्शन खंडित करण्याची आणि सायबर गुन्हेगारांनी या ठिकाणी वापरलेले 49,930 मोबाइल हँडसेट ब्लॉक करण्याची कारवाई.
· एका व्यक्तीसाठी निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असलेले 77.61 लाख मोबाईल कनेक्शन खंडित करण्यात आले.
· देशभरात सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरलेले अथवा फसवणुकीशी संबंधित 2.29 लाख मोबाइल फोन ब्लॉक करण्यात आले.
· चोरीला गेलेल्या/हरवलेल्या 21.03 लाख मोबाईल फोन पैकी सुमारे 12.02 लाख शोधण्यात आले.
· गुन्हेगारी स्वरूपाचे एसएमएस पाठवण्यात सहभाग असलेल्या सुमारे 20,000 संस्था, 32,000 एसएमएस हेडर्स आणि 2 लाख एसएमएस टेम्पलेट खंडित करण्यात आले.
· खोट्या/बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर खरेदी केलेल्या आणि सध्या बंद असलेल्या मोबाईल फोनशी जोडलेली सुमारे 11 लाख बँक खाती आणि पेमेंट वॉलेट गोठवली.
· खोट्या/बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर खरेदी केलेल्या आणि सध्या बंद असलेल्या मोबाईल फोनशी जोडलेली सुमारे 11 लाख व्हॉट्सॲप प्रोफाइल/खाती व्हॉट्सॲपने बंद केली.
· 71,000 पॉइंट ऑफ सेलचा (सिम एजंट) काळ्या यादीत समावेश करण्यात आला. अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 365 एफआयआर नोंदवण्यात आले.
