मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रेराच्या नव्या निर्णयानुसार फ्लॅट बुकिंग रद्द केल्यास बिल्डर यापुढे घर खरेदीदारांकडून जास्त रक्कम घेऊ शकणार नाही. रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीने (रेरा) सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयाने घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. यापूर्वी फ्लॅटचे बुकिंग रद्द केल्यास मोठ्या नुकसानीला तोंड द्यावे लागत होते. ते नुकसान आता टाळणार आहे. जर तुम्ही घर खरेदीचे प्लॅनिंग केलेय आणि आयत्यावेळी कोणत्याही समस्येमुळे घराचे बुकिंग रद्द करावे लागले, तर चिंता करू नका. याचा मोठा आर्थिक फटका आता बसणार नाही.
महाराष्ट्र रेराच्या नव्या निर्णयानुसार, आता घरांचे बुकिंग रद्द केल्यावर खरेदीदाराला एकूण किमतीच्या फक्त 2 टक्के रक्कम बिल्डरला द्यावी लागेल. आतापर्यंत ही रक्कम १० टक्के होती. कल्पतरू अवाना या लक्झरी रिअल इस्टेट प्रकल्पाच्या विकासकांच्या बाबतीत रेराने नुकताच एक आदेश दिला आहे. त्या आदेशात म्हटले आहे की, घर खरेदीदार आणि विकासक यांच्यातील करारामध्ये अचानक बुकिंग रद्द करावे लागले, तर याबाबतीत विकासकाकडून १० टक्के रक्कम आकारणे पूर्णपणे अवास्तव आहे.
रेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी करणे म्हणजे मागितलेली आवश्यक माहिती नोंदणे. यामधे, जसे एखाद्या महानगरपालिकेकडे नकाशे व इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करून त्याची छाननी करून बांधकाम परवाना दिला जातो, तशी प्रक्रिया येथे होत नाही. मात्र, आवश्यक ती सर्व माहिती दिली गेली आहे का हे तपासले जाते. याचा फायदा असा की, विकसक प्रत्यक्षात एक व विकताना दुसरे सांगून विक्री करणे, असे प्रकार करू शकणार नाहीत.
खरे म्हणजे महारेरा’कडे नोंदणी होते म्हणजे नेमके काय होते? तर कोणत्याही विकासकास निवासी, बिगरनिवासी, अथवा ‘एनए’ प्लॉटचा प्रकल्प पूर्णत्वाचा दाखला घेण्याआधी विक्री करावयाची असेल, तर त्यास त्या प्रकल्पाची नोंदणी ‘महारेरा’कडे करणे आवश्यक आहे. त्यात ५०० चौमीपेक्षा अधिक मोठा भूखंड अथवा आठहून अधिक सदनिका विक्रीस असणे हा निकष आहे. एखादा प्रकल्प बिगर शेती परवाना न घेता म्हणजे ‘फार्म हाउस प्लॉट’, असा विकायचा असेल, तर तो प्रकल्प ‘महारेरा’कडे नोंद करावा. याबाबत महारेरा नियमावलीत स्पष्ट उल्लेख नसला, तरी असा प्रकल्प खरेतर नोंदणी करणे आवश्यक असायला हवे.
अलीकडे दिल्या गेलेल्या निकालानुसार अशा प्रकारच्या प्रकल्पास नोंदणी करणे बंधनकारक नाही, असा निष्कर्ष काढता येईल. शेती जमीनचे प्लॉट पाडून विक्री करण्याचा प्रकल्प असेल, तर अशा प्रकल्पांचा बांधकाम नकाशा अथवा ले-आउट मंजूर करून घेण्याची तरतूद नाही. सदर निकालपत्रामधे रेरा कायदा कलम २, ३ व ४ यांचा उहापोह करून असा निष्कर्ष काढला आहे की, सक्षम प्राधिकरणाकडून अशा प्रकल्पाच्या रेखांकनाला अथवा बांधकाम नकाशाला मंजुरी मिळत नसल्याने व त्यामुळे रेरा कायदा कलम ४ अन्वये महारेरा वेबसाइटवर अपलोड करावयाचे मंजूर नकाशे, बांधकाम परवानगी इ. बाबींची पूर्तता होत नसल्याने सदर प्रकारचे प्रकल्प महारेराकडे नोंदणी होऊ शकत नाहीत.
कोणताही रिअल इस्टेट प्रकल्प तेथील सक्षम प्राधिकरणाकडून नकाशांना मंजुरी व बांधकाम सुरू करण्याच्या परवाना घेतल्याशिवाय, त्याची ‘महारेरा’कडे नोंदणी करता येत नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे. घर खरेदीदारांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये महाराष्ट्र रेरामध्ये तक्रार केली होती. खरेदीदारांनी त्यांच्या फ्लॅट बुकिंगचे पैसे व्याजासह परत करण्याची मागणी केली होती. खरेदीदारांनी सांगितले की त्यांनी कोणत्याही विक्री व खरेदी दस्तऐवजांवर स्वाक्षरी केलेली नाही. २०१५ मध्ये केवळ एका एलओआयवर स्वाक्षरी केली होती, जे एक वाटपपत्र होते. त्या पत्रात फ्लॅट मिळण्याच्या तारखेचा कुठेही उल्लेख नव्हता, मात्र त्यासाठी ३ वर्षांचा कालावधी पुरेसा असल्याचे सांगण्यात आले होते.
घर खरेदीदारांनी जुलै २०२० मध्येच प्राधिकरणाला कळवले होते की, त्यांना या प्रकल्पात रस नाही. तसेच त्यांनी त्यावेळी प्रकल्पातून माघार घेऊ इच्छित असल्याचे स्पष्ट केले होते. यासोबतच विकासकाला दिलेले पैसे त्यांनी व्याजासह परत मागितले होते. मात्र, याचदरम्यान विकासकाला ऑक्टोबर २०२१ मध्ये या सदनिकांचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले. त्याचप्रमाणे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर एका डेव्हलपर्सने अनेक तक्रारी केल्या. तथापि, रेराने विकासकाचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. घर खरेदीदारांनी त्यांचे बुकिंग रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर विकासकाने त्यांच्या तक्रारी दाखल केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत घर खरेदीदारांना प्रकल्पात राहण्याची सक्ती करता येणार नाही. विकासक घराच्या एकूण किंमतीपैकी फक्त २ टक्के रक्कम बुकिंगच्या रक्कमेतून वजा करू शकतात, असा निर्णय रेराने दिला आहे.
Customer Relief Flat Booking Cancelled New Rule RERA
