मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – डीपीआर, व्यवहार्यतेची चाचपणी, निविदा मागविणे, स्पर्धात्मक बोलीतून कंत्राटदाराची नियुक्ती आणि नंतर भूमिपूजन साधारणपणे शासकीय कामे किंवा प्रकल्प पुढे जाण्याचा हाच क्रम असतो. मात्र मध्य रेल्वेने या प्रक्रियेतील अनेक टप्पे बायपास करीत सीएसटीएम पुनर्विकास प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा घाट घातला आहे. पहिले भूमिपूजन नंतर निविदा असा उलट क्रम या प्रकल्पाबाबत अवलंबिला जाणार आहे.
ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकाचा (सीएसएमटी) पुनर्विकास साधला जाणार आहे. मध्य रेल्वेने त्यासाठी विस्तृत आराखडाही तयार केला आहे. आता घाईनेच भूमिपूजनही आटपून घेतले जाणार आहे. या घाईचे कारण ठरले आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा. गुरुवारी १९ जानेवारीला पंतप्रधान मुंबई दौऱ्यावर येत आहेत. याचा मुहूर्त साधत सीएसएमटी स्थानकाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे भूमिपूजन त्यांच्या हस्ते करून घेण्यासाठी मध्य रेल्वे आग्रही आहे.
१८१३ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाची निविदा १६ फेब्रुवारीला खुली होणार आहे. या निविदा प्रक्रियेत ठराविक बोली न मिळाल्यास पुन्हा नव्याने निविदा मागविण्याची नामुष्की मध्य रेल्वेवर येऊ शकते. निविदा निश्चित नसताना मध्य रेल्वेला पुनर्विकास प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाची घाई का झाली, सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पुनर्विकास प्रकल्पातील महत्त्वाच्या बाबी
एकूण ३६ हेक्टर जागेत पुनर्विकास होणार आहे. सीएसएमटी स्थानकाचे गतवैभव जतन केले जाणार. सर्व प्रवासी सुविधांसह विक्रेते, कॅफेटेरियासाठी जागा, पादचारी पूल रेल्वे स्थानकात येण्या-जाण्यासाठी जास्त ठिकाणे. पार्किंगची सुविधा, रूफ प्लाझा आधुनिक सुविधांयुक्त प्लॅटफॉर्म, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रॅव्हेलेटरची सुविधा, दिव्यांगजनांसाठी सुविधा, सौरऊर्जा, जलसंवर्धन, पाण्याचा पुनर्वापर, घनकचरा व्यवस्थापन.
अनेकांनी नोंदविले आक्षेप
निवडणुकांच्या तोंडावर उद्घाटनाचा घाट घालण्यात आला आहे. पण, निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या अगोदर उदघाटन करणे अयोग्य आहे. हा प्रकार मध्य रेल्वेच्या अंगलट येऊ शकतो, असा आक्षेप आनेकांनी नोंदविला आहे. यानंतरही मध्य रेल्वे प्रशासन मात्र भूमिपूजन उरकून घेण्यासाठी आग्रही दिसत आहे.
CSTM Railway Station Redevelopment Rule Violation
