मुंबई – क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी सरकार आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. यासंदर्भातील काही कायद्यांचा पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समावेश केला जाऊ शकतो. एका वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्याच्या या माहितीवरून या दुजोरा देण्यात आला आहे. क्रिप्टोकरन्सी हा एक डिजिटल चलन (अॅसेट ) असून ते वस्तू किंवा सेवांच्या खरेदीसाठी वापरले जाते.
या चलनात क्रिप्टोग्राफी वापरली जाते. आपण ते प्रॉपर्टी म्हणून वापरू शकतो, परंतु यासाठी बँक, एटीएम असे काही नसते. जगातील बऱ्याच देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये वापरली जाते. या बाबत महसूल सचिव तरुण बजाज म्हणाले की, आयकराच्या संदर्भात, काही जण आधीच क्रिप्टोकरन्सीजमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर भांडवली नफा कर भरत आहेत.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)च्या संदर्भात, कायदा अगदी स्पष्ट आहे की, हा त्यासाठी विशिष्ठ दराने कर लागू होईल. कारण क्रिप्टोकरन्सी हे सोने आणि समभागांप्रमाणे ठेवल्या जाऊ शकतात, आता क्रिप्टोकरन्सीचा वापर खरोखरच खूप वाढला आहे, आपण कायद्याच्या स्थितीत खरोखर काही बदल घडवून आणतो काय हे आपण पाहू. असेही ते म्हणाले.
क्रिप्टोकरन्सीवर येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक येणार असून सरकार कठोर नियम बनवण्याच्या तयारीत आहे.
क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंगमध्ये पैसे गुंतलेल्यांना फॅसिलिटेटर, ब्रोकरेज आणि ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून वर्गीकृत केले जाऊन जीएसटी अंतर्गत कर आकारला जाणार आहे, कारण अशा गोष्टी इतर सेवांमध्ये आधीच उपलब्ध असतील. त्यामुळे जीएसटी आकारला जाईल तसेच लागू होईल. कारण GST कायदे अगदी स्पष्ट आहेत.
अलीकडच्या काळात, क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीवर सहज आणि उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देणार्‍या, चित्रपटातील सुपरस्टार दाखविणाऱ्या जाहिरातींची संख्या वाढत आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर सध्या कोणतेही नियमन किंवा कोणतेही निर्बंध नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह क्रिप्टोकरन्सीवरील बैठकीत सूचित केले की या समस्येचा सामना करण्यासाठी मजबूत नियामक उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात.
