नवी दिल्ली – भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे भवितव्य काय असेल, यावरून सध्या देशात मोठी चर्चा सुरू आहे. कारण संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर एक विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. जर कोण्या व्यक्तीने क्रिप्टोकरन्सीसंदर्भात माहिती लपवली, तर तिला मोठा दंड होऊ शकतो किंवा ती व्यक्ती कारागृहातही जाऊ शकते, अशी तरतूद विधेयकात असेल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, क्रिप्टोकरन्सीद्वारे मिळविलेली मालमत्ता घोषित करण्यासाठी सरकारकडून कालमर्यादा देऊ शकते. क्रिप्टोकरन्सी या शब्दाऐवजी सरकारकडून क्रिप्टोअसेट्स (Cryptoassets) या शब्दाचा वापर करण्याची शक्यता आहे. परंतु या संपूर्ण विषयावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अद्याप कोणतेही वक्तव्य केले नाही.
किती शिक्षा होणार
जर कोणी क्रिप्टोकरन्सीद्वारे मिळवलेली मालमत्ता लपवत असेल तर त्याला जास्तीत जास्त २० कोटी रुपयांचा दंड किंवा दीड वर्ष कैदेची शिक्षा होऊ शकते. लहान गुंतवणूकदारांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी सरकारकडून काही नियम तयार केले जाऊ शकतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून अपना डिजिटल करन्सी आणण्यावर काम सुरू आहे.
क्रिप्टोकरन्सीचा बाजार वाढला
क्रिप्टो बाजारावर लक्ष ठेवणारी संस्था Chainalysis च्या माहितीनुसार, जून २०२१ पर्यंत या बाजारात ६४१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एचटी लिडरशिप समिटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी क्रिप्टोकरन्सीवर निर्बंध आणण्याचे सूतोवाच केले होते. त्या म्हणाल्या, की पूर्ण विचारविमर्श करूनच तयार करण्यात आलेले विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर निश्चितच संसदेत सादर होत आहे. यामध्ये सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर प्रतिबंध लावण्याची तरतूद आहे.
