मुंबई – जगभरात क्रिप्टोकरन्सीची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत आहे. भारतातील देखील क्रिप्टोकरन्सीबद्दल विचारमंथन सुरू आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी भारतातील क्रिप्टोकरन्सीच्या मान्यतेच्या बाबत एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. या संदर्भात सुब्बाराव म्हणाले की, देशात क्रिप्टोकरन्सीला परवानगी दिल्यास आरबीआय पैशांचा पुरवठा आणि महागाई व्यवस्थापनावरील नियंत्रण गमावू शकते.
वास्तविक क्रिप्टोकरन्सीबाबत रिझर्व्ह बँकेने अनेक गंभीर चिंता व्यक्त केली असून त्याचबरोबर सरकारकडूनही याबाबत स्पष्ट विचार केला जात आहे. तसेच वित्त सचिव सोमनाथन यांच्या म्हणण्यानुसार, क्रिप्टो विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी बराच अभ्यास केला जात आहे. त्याचप्रमाणे क्रिप्टोकरन्सी कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर ट्रेडींग असणार नाहीत.
डी. सुब्बाराव हे 2008 ते 2013 या काळात आरबीआयचे गव्हर्नर होते. सुब्बाराव यांच्या मते, भारतात मध्यवर्ती बँक डिजिटल चलन (CBDC) जारी करण्याचे धोरण योग्य व मजबूत असू शकत नाही. कारण त्यात भांडवल नियंत्रण पैलू समाविष्ट आहे. क्रिप्टोचलन हे डिजिटल पद्धतीने चालते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ही अर्थ पुरवठा आणि चलनवाढ व्यवस्थापनावरील नियंत्रण गमावण्याची भीती आहे.
क्रिप्टो चलनविषयक धोरणात व्यत्यय आणेल, अशी चिंता देखील त्यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच क्रिप्टो भांडवल नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. कारण कागदी चलन किंवा पैसे हे आरक्षित चलनाशी जोडलेले आहेत, तसेच CBDC ला देखील मजबूत डेटा संरक्षण कायद्यांची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
खरे म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी हा एक डिजिटल चलन असून ते वस्तू किंवा सेवांच्या खरेदीसाठी वापरले जाते. या चलनात क्रिप्टोग्राफी वापरली जाते. आपण ते प्रॉपर्टी म्हणून वापरू शकतो, परंतु यासाठी बँक, एटीएम असे काही नसते. जगातील बऱ्याच देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये वापरली जाते. क्रिप्टोकरन्सी हे आभासी चलन आहे. ते नोटा किंवा नाणी स्वरुपात छापता येत नाही, तरीही त्याला मूल्य आहे.
