नवी दिल्ली – फ्लॅट देण्याच्या आमिषाने तब्बल ६०० अधिकाऱ्यांना फसविल्याची बाब समोर आली आहे. जमीन एकत्रीकरण योजनेत (लँड पूलिंग स्किम) फ्लॅट देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले होते. भारतीय महसूल सेवेच्या माजी आणि कार्यरत जवळपास ६०० मोठ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना यात चुना लागला आहे. हा गैरव्यवहार तब्बल १९ कोटी रुपयांचा आहे. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने बाप आणि लेकाला अटक केली आहे.
दिल्लीतील पश्चिम विहार येथील रहिवासी अशोक शर्मा (६९) आणि मुलगा नित्या शर्मा (३७) अशी आरोपींची नावे आहेत. नरेला भागातील दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)च्या लँड पूलिंग योजनेअंतर्गत विविध श्रेणीमधील फ्लॅट देण्याचे आमिष या बाप-लेकाने दाखविले होते. आरोपी बाप-लेक ज्या जमिनीवर गृहनिर्माण संस्था प्रकल्प उभारणार असल्याचे सांगत होते, त्या जमिनीवर डीडीएने अशा कोणत्याही योजनेला मंजुरी दिली नाही, हे पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान कळाले. ती जमीन २०११ पासून वादग्रस्त आहे. तपासाअंती दोघा पिता-पुत्रांना पोलिसांनी अटक केली आहे. दोघांनीही गुन्हा कबूल केला असून पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे.
आरोपींनी भारतीय महसूल सेवा, प्राप्तीकर विभागातील माजी आयुक्त आणि कार्यरत असलेल्या अधिकार्यांना आपल्या जाळ्यात ओढले. जवळपास ६०० सरकारी अधिकार्यांनी बाप-लेकाच्या सोसायटीमध्ये १९ कोटी रुपयांहून अधिक पैशांची गुंतवणूक केली. नंतर आरोपींनी सोसायटीसाठी कोणतीही जमीन खरेदी केली नाही, असे समजले. २१ फेब्रुवारी २०२० मध्ये पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण सुपूर्द करण्यात आले होते.
अशी केली फसवणूक
आरोपी अशोक शर्मा हा मूळचा हिमाचल प्रदेशातील कांगडा येथील रहिवासी आहे. अनेक वर्षांपासून तो दिल्लीत राहात होता. येथील विद्यापीठातून त्याने पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. त्याने नंतर रासायनिक उद्योग, विपणन, केबल टीव्हीसह अनेक क्षेत्रात नशीब आजमावले. या व्यवसायात त्याचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर त्याने स्कायलार्क नावाची सोसायटी स्थापन केली.
द्वारका येथे एक गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करून त्याने ग्राहकांना घरे सुपूर्द केली. अशा प्रकारे त्याने नागरिकांना विश्वास संपादन केला. नंतर त्याने सरकारी अधिकार्यांमध्ये ऊठ-बस सुरू केली. तो वेगवेगळ्या विभागाच्या अधिकार्यांना भेटू लागला. तेथे त्याने आयआरएस सरकारी अधिकार्यांशी संबंध प्रस्थापित केले. आपल्या एका गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत अधिकार्यांना माहिती देऊन त्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा सल्ला दिला.
