लखनऊ, उत्तर प्रदेश (इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क) – आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार तसेच विविध राज्यांमधील शासन प्रयत्न करत असते त्याचप्रमाणे मागासवर्गीयांसाठी विविध योजना याची अंमलबजावणी करण्यात येते. परंतु या योजनांमध्ये अनेकदा गैरप्रकार होतात. इतकेच नव्हे तर काही अधिकाऱ्यांना देखील टार्गेट करण्यात येते. उत्तर प्रदेशातील बागपत येथे असाच प्रकार घडला. काही व्यक्तींनी चक्क डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट (डिएम) म्हणजे जिल्हा न्यायदंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या योजनेसंदर्भात चक्क पैशाची मागणी केल्याने खळबळ उडाली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी सखोल चौकशी करत संबंधितांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विवाह अनुदान योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याची प्रकरणे समोर आल्यानंतर डीएम राजकमल यादव यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली. त्याने टोळीतील एका सदस्याला आपण अर्जदार असल्याचे सांगून बोलावले. तेव्हा विवाह अनुदान योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली या टोळीने त्यांच्याकडे ३१५० रुपयांची मागणीही केली. डीएमच्या आदेशानंतर, विवाह अनुदान योजनेच्या सहाय्यकाने बागपत कोतवालीमध्ये अहवाल दाखल केला आहे. शासनाकडून विवाह अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये अर्ज केल्यावर लाभार्थीच्या खात्यात २० हजार रुपये जमा होतात.
अस्पृश्यता निवारणार्थ आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाकडून ५० हजारांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. भारतीय घटनेने जातीयता नष्‍ट केली आहे. ती पाळणा-यास शिक्षा तसेच दंडाचीही तरतूद आहे. एकीकडे जातीयवाद्यांना कायद्याचा धाक आणि दुसरीकडे जातीच्या भिंती पाडणा-यांना प्रोत्साहन असे शासनाचे धोरण आहे. दि. ३ सप्टेंबर १९५९ पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्‍ट करण्‍यासाठी प्रोत्‍साहक ठरत आहे. शासनाने ३० जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या आर्थिक सहाय्यात वाढ करुन १५ हजार रूपये आर्थिक सहाय्यदेणे सुरू केले होते. तथापि, उत्तर प्रदेश गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, उत्तरप्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना २०ते ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.
याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले आहे.
या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते. याला अनुसूचित जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश १९५० मध्ये सुधारणा करुन अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौध्द धर्मियांना लागू करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू अथवा शिख अथवा बौध्द धर्मियांनाही लागू झालेली आहे. त्यानुसार बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती या योजनेखालील सवलती मिळण्यास पात्र ठरलेल्या आहेत.
या योजनेचा लाभ घेण्‍यासाठी विवाहितांनी आपल्या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून भरून द्यावा लागतो. अर्जासोबत विवाह नोंदणी दाखला, वधू-वर यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि वधू-वरांच्या जातीच्या दाखल्याच्या साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा संबंधित रहिवाशी असावा. आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी संबंधित विवाह नोंदणी अधिकार्‍याकडे झालेली असणे आवश्यक आहे. वधूचे वय १८ वर्ष आणि वराचे वय २१ वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या अर्जास अंतिम मान्यता देण्याचे काम समाजकल्याण अधिका-यांच्या स्तरावरच केले जाते.
गेल्या काही दिवसांपासून योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांच्या मोबाईलवर अज्ञात व्यक्ती कॉल करत आहेत. अर्जदाराला लाभ मिळवून देण्याच्या बहाण्याने ३१५० ते २६५० रुपये बँक खात्यात जमा केले जातील, असे सांगितले जाते. अशाप्रकारे अनेक अर्जदार फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत. तक्रार आल्यानंतर डीएमने स्वत: चौकशी करत असताना अर्जदार असल्याचे भासवत एका मोबाइल क्रमांकावर कॉल केला.
