मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिटकार्डधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. क्रेडिटकार्डधारक आता आपल्या सुविधेनुसार बिलिंग सायकलची निवड करू शकणार आहेत. अशा कार्डधारकांना एका वेळी बदल करण्याची संधी मिळणार आहे. हा नवा नियम १ जुलै २०२२ पासून लागू होणार आहे. सध्याच्या नियमानुसार क्रेडिटकार्ड जारी झाल्यानंतर त्याची बिलिंग सायकल बँकेकडून निश्चित केली जाते.
यापूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांना क्रेडिटकार्ड जारी करण्यास, विद्यमान कार्डांची मर्यादा वाढविण्यास किंवा ग्राहकांच्या मंजुरीशिवाय इतर सुविधा सुरू करण्यास मनाई केली आहे. याचे पालन केले नाही तर संबंधित कंपन्यांना दंडाच्या स्वरूपात बिलाची रक्कम दुप्पटीने द्यावी लागणार आहे. ज्या व्यक्तीच्या नावाने कार्ड जारी केले जाते, ती व्यक्ती आरबीआयच्या लोकपालाकडे तक्रार करू शकते. लोकपाल दंडाची रक्कम निश्चित करतील.
कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्यांनी किंवा एजंट म्हणून काम करणाऱ्या तिसऱ्या व्यक्तींनी थकबाकी वसुलीसाठी ग्राहकांना धमकी देण्यास किंवा त्रास देण्यास आरबीआयने मनाई केली आहे. हे दिशानिर्देश एक जुलै २०२२ पासून लागू होणार आहेत.
दिशानिर्देशांनुसार, १०० कोटी रुपयांचे नेटवर्थ असलेल्या व्यावसायिक बँक स्वतंत्ररित्या क्रेडिट कार्डचा व्यवसाय सुरू करू शकणार आहेत. किंवा कार्ड जारी करणाऱ्या बँका/बिगर बँकिंग आर्थिक कंपन्यां सोबत मिळून हे काम करू शकणार आहेत. विभागीय ग्रामीण बँकांना आपले प्रायोजक किंवा इतर बँकांसोबत घेऊन क्रेडिट कार्ड जारी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एनबूीएफसी आरबीआयच्या परवानगीशिवाय क्रेडिट कार्डचा व्यवसाय सुरू करू शकणार नाहीत.