इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नुकत्याच केलेल्या भाषणाचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा पॉलिट ब्यूरो तीव्र निषेध करत आहे. त्या भाषणात त्यांनी केलेली विधाने भारतीय संविधानाबद्दल संघाचा अनादर दर्शवते आणि देशाच्या कायद्याचे उल्लंघन करते.
दिल्लीतील निवडक श्रोत्यांसमोर तीन दिवसांच्या भाषणात मोहन भागवत यांनी मथुरा आणि काशीचे मंदिर-मशीद वाद पुन्हा पेटवण्याचा प्रयत्न केला. ‘बंधुत्वाची पूर्वअट म्हणून मुस्लिमांनी या दोन्ही ठिकाणांवरील मशिदी देऊन टाकण्याची’ मागणी त्यांनी केली. १९९२ साली बाबरी मशीद पाडल्यानंतर, ज्यामध्ये आरएसएसचा सहभाग होता, संसदेने १९४७ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या स्वरूपाचे रूपांतर करण्यास मनाई करणारा कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार, विविध धर्मांध शक्तींनी विविध दावे केले असले तरी, मथुरा आणि काशी या दोन्ही ठिकाणी तसेच इतर सर्व प्रार्थनास्थळांमध्ये ‘जैसे थे’ स्थिती राखली गेली पाहिजे. अशा मागण्यांचा उद्देश धर्मांध भावना भडकवणे, लोकांचे लक्ष विचलित करणे आणि धर्माच्या आधारावर समाजाचे ध्रुवीकरण करणे हे आहे.
आगामी निवडणुकांपूर्वी भाजप सरकारला जनतेच्या रोषापासून वाचवण्यासाठी आरएसएसचे प्रमुख हे विभाजनकारी मुद्दे उपस्थित करत आहेत. आरएसएस आणि त्याच्या संलग्न संघटना लोकांचे लक्ष त्यांच्या बिघडत्या आर्थिक परिस्थितीपासून विचलित करण्याचा प्रयत्न करून सांप्रदायिक फूट पाडत असतात. ही त्यांची फार पूर्वीपासूनची पद्धत आहे. अमेरिकेने वाढवलेले टॅरिफ, कमकुवत होत चाललेली अर्थव्यवस्था, शेतकरी आणि कामगारांवरील वाढते हल्ले आणि निवडणूक गैरव्यवहार व त्याबद्दलचे वाढते पुरावे यामुळे जनता भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारबद्दल अधिकाधिक निराश होत आहे, आणि त्याचे अपयश स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष देशातील जनतेला संघाच्या फुटीरतावादी धोरणांविरुद्ध जागरूक राहण्याचे आवाहन करतो. भारताची एकता आणि अखंडता अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि ती कोणत्याही परिस्थितीत सुरक्षित ठेवली पाहिजे. हे साध्य करण्यासाठी, सर्व घटकांना एकत्र करून व्यापक प्रतिकार उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे.
