इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
देशात हाय-स्पीड सॅटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवा देण्यासाठी जिओ आणि एअरटेलने एलोन मस्क याच्या स्टारलिंक कंपनीशी करार केल्याच्या वृत्तांमुळे स्पेक्ट्रमचे वाटप आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2G प्रकरणात असे म्हटले होते की, स्पेक्ट्रम हे एक दुर्मिळ संसाधन आहे आणि ते केवळ खुल्या, पारदर्शक लिलावाद्वारे खाजगी कंपन्यांना दिले जाऊ शकते आणि स्पेक्ट्रम वाटपासाठी कोणताही खाजगी करार हा देशाच्या कायद्याचे उल्लंघन असेल. जिओ, एअरटेल आणि स्टारलिंक एकत्र येऊन सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम वापरावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी एक कार्टेल तयार करत आहेत, ज्यामुळे भारतातील लाखो टेलिकॉम ग्राहकांचे नुकसान होईल असे भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) पॉलिट ब्युरोने म्हटले आहे.
त्यांनी सांगितले की, सॅटेलाइट स्पेक्ट्रम केवळ संरक्षण आणि इस्रो ऑपरेशन्ससारख्या धोरणात्मक वापरासाठी दिले पाहिजे. हा केवळ स्पेक्ट्रम वाटपाचा प्रश्न नाही तर देशाकडे असलेल्या ऑर्बिटल स्लॉटच्या संख्येचा देखील आहे. अशा उपग्रहांना महत्त्वाचे ऑर्बिटल स्लॉट कॅप्चर करण्याची परवानगी देणे, त्यांचा वापर आपल्या नैसर्गिक संसाधनांचे मॅपिंग करण्यासाठी, हवामान, पिकांची स्थिती आणि अर्थातच, धोरणात्मक लष्करी/संरक्षण डेटा सारख्या मौल्यवान डेटा गोळा करण्यासाठी करणे हे आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेविरुद्ध असेल.
अशा दूरसंचार सेवा देशाच्या संरक्षणासाठी देखील महत्त्वाच्या आहेत. युक्रेनच्या सैन्याला स्टारलिंक सेवा बंद करण्याच्या अमेरिकेच्या धमक्यांमुळे झेलेन्स्कीला त्यांची नैसर्गिक संसाधने सोपवण्याची आणि अमेरिकेच्या आश्रयाखाली रशियाशी वाटाघाटी करण्याची अमेरिकेची मागणी मान्य करण्यास भाग पाडले गेले हे सर्वश्रुत आहे. एका अमेरिकन कंपनीला अत्यंत धोरणात्मक उपग्रह स्पेक्ट्रम आणि ऑर्बिटल स्लॉट मिळवण्याची आणि अंतराळ मक्तेदारी निर्माण करण्याची परवानगी देणे आपल्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि सुरक्षिततेशी तडजोड ठरते.
