विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ), जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) यांनी जगभरात लसींच्या उपलब्धतेबाबत वारंवार चिंता व्यक्त करूनही ही समस्या सुटल्याचे दिसत नाही. एकीकडे, श्रीमंत देशांकडे गरजेपेक्षा जास्त लसींचा साठा आहे, तर दुसरीकडे कमी उत्पन्न असलेल्या गरीब देशांसमोर लसीचे संकट अधिकच गंभीर होत आहे. त्यामुळे हे जग पुन्हा दोन वेगवेगळ्या भागांमध्ये विभागले गेले आहे. यातून असमतोल आणि मोठी दरी निर्माण होत आहे.
यांना चिंता नाही
अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, कॅनडा, चीन यासारख्या देशांमध्ये त्यांच्या संपूर्ण लोकसंख्येसाठी लस डोस साठा पुरेसा असून त्यांच्या एकूण लोकसंख्येला किमान ३५ ते ८५ टक्के लस दिली आहे. तथापि, असे डझनभर देश आहेत, जिथे लोकसंख्येच्या एक टक्कादेखील एक डोस देण्यात आला नाही. चीनमधील लोकसंख्येच्या ३५ टक्के लोकांना लस देण्यात आली आहे. अमेरिकेव्यतिरिक्त कॅनडामध्येही लसीचा इतका साठा आहे की, ते संपूर्ण लोकसंख्येला तीनदा लसीकरण करू शकतात.
केवळ चीनवर आशा
ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या आकडेवारीनुसार, इथियोपिया, कांगो, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका, सुदानसह सर्व आफ्रिकन देशांमध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ ०.२ ते २ टक्केच लसीकरण झाले आहे. जर त्यांना या वेगाने लसी दिली गेली तर संपूर्ण लोकसंख्या ही लस देण्यास अनेक दशके लागतील. भारताकडून लसीच्या निर्यातीवर बंदी आल्यानंतर या देशांना आता केवळ चीनवर आशा आहे.
मदतीचे आश्वासन
अमेरिकेने कोरोना लसीचे ६० दशलक्ष डोस इतर देशांना नुकतेच जाहीर केले आहेत, परंतु त्यातील किती गरीब देशांपर्यंत डोस पोहोचेल हे अद्याप ठरलेले नाही. तसेच आयएमएफच्या अहवालात म्हटले आहे की, ऑगस्ट २०२१ पर्यंत अमेरिकेकडे अतिरिक्त ३५ दशलक्ष लस डोस तयार होतील. ते डोस इतर देशांना पाहिजे असल्यास दान करू शकतात.
लसीकरणाची गती कमी
आशियाच्या बर्‍याच देशांमध्ये कोरोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेचा प्रादुर्भाव जास्त आहे आणि या देशांमध्ये लसीकरणाची गतीही खूप मंद आहे. २२ मे पर्यंत, भारताने आपल्या १५ टक्के लोकसंख्येस किमान एक लस डोस दिला आहे. तर पाकिस्तानमध्ये फक्त २.३ टक्के, अफगाणिस्तानात १.४ टक्के आणि एकच डोस प्राप्त झाला आहे.
