भारतात बहुतांश राज्यांमध्ये लसीकरण मोहीम सुरू आहे, मात्र लसींचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊनही नागरिकांना लस का मिळत नाही? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. आतापर्यंत लसींची अधिकृत आकडे कोणतीही सांगू शकलेले नाही.
केंद्र सरकारच्या घोषणेप्रमाणे आणि लस उत्पादकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिवसाला सरासरी दररोज किमान २७ लाख डोस तयार होतात. म्हणजेच महिन्याला सरासरी ८ कोटी डोस तयार होतात, त्यापैकी फक्त ५ कोटी डोस नागरिकांसाठी वापरले जातात, मग उर्वरित ३ कोटी जातात कोठे असा प्रश्न निर्माण होत आहे?
या महिन्याच्या पहिल्या तीन आठवड्यांतील देशात सरासरी लसीकरणाची सरासरी फक्त १६.२ लाख डोस आहे. तसेच अनेक राज्यांची लसीची कमतरता असल्याची तक्रार आहे. लसीअभावी अनेक राज्यांना लसीकरणाची कामे थांबवावी लागली आहेत.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया एका महिन्यात कोविशील्डचे ५ कोटी डोस तयार करीत आहे आणि भारत बायोटेक महिन्यात कोवाक्सिनच्या २ कोटी डोस तयार करणार आहे. जुलै महिन्यात ५.५ कोटी डोस वाढवेल. आता जुलै महिन्यात स्पुतनिकचे उत्पादन ३० लाखांवरून वाढून १.२ कोटी पर्यंत होण्याची अपेक्षा आहे.
सीरमने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, एका महिन्यात त्यांचे उत्पादन सुमारे ७ कोटी आहे. भारत बायोटेकचे सीएमडी कृष्णा अला म्हणाले की, कंपनी एप्रिलमध्ये २ कोटी डोस तयार करण्यास तयार आहे आणि मे मध्ये ३ कोटी डोस तयार करेल. जर या आकडेवारीची दखल घेतली गेली तर मेमध्ये कोविशिल्ड आणि कोवाक्सिनचे सुमारे ८ कोटी डोस आहेत. एका महिन्यात ३१ दिवसांच्या महिन्यासाठी सरासरी २७.४ लाख डोस दिले जातात.
या उलट दुसरीकडे कोविन पोर्टलवरील लसीकरण डेटा दर्शवित आहे की, मेच्या पहिल्या २२ दिवसांत भारतात ३.६ कोटी पेक्षा कमी डोस दिले गेले आहेत. म्हणजे दररोज केवळ १६ लक्ष डोस दिले. जर समान दराने ही लस राज्यांना दिली गेली, तर सरासरी ५० लक्ष डोस दिले जातील. तथापि, संख्या सातत्याने कमी होत आहे आणि गेल्या सात दिवसांची सरासरी १ दशलक्षाहूनही कमी आहे. त्यामुळे प्रश्न कायम आहे की, देशात किमान ५.५ कोटी डोस तयार होत असताना फक्त ४ कोटीच डोस दिले आहे. एक स्पष्टीकरण असे होऊ शकते की, खासगी क्षेत्रासाठी, एकूण उत्पादनाचा एक चतुर्थांश भाग आहे, विविध कारणास्तव उत्पादकांशी करारातील विलंबासह कोट्याचा उपयोग केला जात नाही.
लस उपलब्ध नसल्याने अनेक राज्यात लसीकरण मोहिमेवर ब्रेक दिला जात आहे. लस पुरवठा टंचाई असल्याची राज्यांनी वारंवार तक्रारी केली आहेत. उदाहरणार्थ, रविवारी कर्नाटकने कमतरता असल्याचे दाखवून १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरण थांबविले. शनिवारी दिल्लीनेही असेच केले आणि १२ मे रोजी महाराष्ट्रानेही असेच पाऊल उचलले. आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून खासगी रुग्णालयांमध्ये पुरवठा बंद करावा, अशी मागणी केली.
ॉलस उत्पादन आणि पुरवठा याची कारणे काही असोत, परंतु देशभरातील सर्वच नागरिकांना लवकरात लवकर लस मिळाली पाहिजे, हे मात्र तितकेच खरे, तरच कोरोनाचा संसर्ग कमी होईल.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
