लसीच्या किंमतीवरुन राजकारण तापले; आरोप-प्रत्यारोपाची राळ

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली 

कोरोनाविरूद्धच्या लढाईला आणखी तीव्र करीत सरकारने लसीकरण मोहिमेच्या तिसर्‍या टप्प्याची घोषणा केली आहे. मात्र, कोविड लसीच्या लसीच्या किमतीवरून आरोप-प्रत्यारोपची राळ उडाली आहे. कॉंग्रेसने लसी दराबाबत केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

      भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी कॉंग्रेसवर जोरदार हल्ला केला आहे. तर कॉंग्रेसने लसीकरण करण्याचे धोरण भेदभावी असल्याचे म्हटले आहे.  केंद्र सरचिटणीस आणि मुख्य प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी आरोप केले की केंद्र सरकार लाभ देणाऱ्यांना १.११ लाख कोटी रुपयांचा नफा मिळवून देत आहे.  ते म्हणाले की, सरकारने गरिबांना मोफत लस देण्याची जबाबदारी आपल्यावर सोपविली आहे. केंद्र सरकारने भेदभाव करणारे लस धोरण आणले असल्याचा आरोप सुरजेवाला यांनी केला.

        तर त्याचवेळी कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, आपली प्रतिमा वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार कोरोना साथीच्या आजारामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या नोंदवत आहे.  त्यांनी ट्विट केले की, ही यंत्रणा अपयशी ठरत आहे, त्यामुळे जनहिताविषयी बोलणे महत्वाचे आहे.  या कठीण काळात देशाला जबाबदार नागरिकांची गरज आहे.

       दरम्यान ,या आरोपाला उत्तर देताना केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी म्हणाले की, ज्यांना पूर्वी कोरोनाच्या देशी लसांच्या परिणामाची भीती वाटत होती.  आता ते लसांच्या किंमतीबाबत संभ्रम निर्माण करीत आहेत. या कठीण काळात प्रत्येकाने देश हिताचा विचार केला पाहिजे .भीती व संभ्रमाचे वातावरण तयार करू नये. नक्वी पुढे म्हणाले की, कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत सावधगिरी बाळगणे आणि उपचार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येकाला स्मशानभूमीच्या हॉरर शोमधून बाहेर पडून समाजात विश्वास निर्माण करण्याच्या संकल्पनेने कार्य करावे लागेल. केंद्र सरकार दोन्ही देशी लस प्रती डोस 150 रुपये दराने घेत आहे.  त्याचबरोबर दोन्ही लस राज्यांना पूर्णपणे मोफत दिल्या जातात.