विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक धोका लहान मुलांना होऊ शकतो, याचे गांभिर्य लक्षात घेऊन मुलांसाठी लस आणण्याचे सगळीकडेच प्रयत्न सुरू आहेत. भारतात मुलांसाठी याच महिन्यात स्वदेशी लस उपलब्ध होईल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे. झायडस-कॅडिलाच्या स्वदेशी लसीचे तिसऱ्या टप्प्यातील परीक्षण पूर्ण झाले आहे. दोन आठवड्यांच्या आत कंपनी ड्रग कन्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआय)कडून त्याच्या आपात्कालीन वापराची परवानगी मागण्याची शक्यता आहे.
नीती आयोगाचे सदस्य आणि लसीसाठी निर्मित उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख डॉ. व्ही.के. पॉल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘झायडस-कॅडिलाच्या लस ट्रायलमध्ये १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांचाही समावेश करण्यात आला. त्यामुळे लसीला परवानगी मिळताच या वयोगटातील मुलांचे लसीकरण करता येणार आहे. कंपनीने केलेल्या तिसऱ्या टप्प्यातील परीक्षणाच्या डेटाचे विश्लेषण तज्ज्ञ समिती करेल.
सारे काही ठीक आढळले तर समिती कोवॅक्सिन, कोविशिल्ड आणि स्पुटनिकप्रमाणे यांनाही आपात्कालीन वापराची परवानगी देण्यासाठी समिती शिफारस करेल. त्यानंतर डीसीजीआयच्या परवानगीनंतर कुठलीही समस्या राहणार नाही.’ आरोग्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एखाद्या कंपनीने परवानगीसाठी अर्ज केला की त्यावरील प्रक्रियेसाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी लागतो.
मुलांसाठी प्राथमिकतेचे निकष नाही
१८ वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यासाठी वयाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला होता. त्यानुसार प्राथमिकता ठरवून लसीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र मुलांच्याबाबतीत तसे कुठलेच निकष ठेवण्यात आलेले नाहीत.
जवळपास ३० कोटी डोसची गरज
देशात १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या १५ कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे यांचे लसीकरण करायचे असेल तर त्यासाठी ३० कोटी डोजेस आवश्यक आहेत. जर फायझर आणि इतर विदेशी कंपन्यांनी लस दिले तरीही कुठलीच कंपनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लस पुरवू शकणार नाही. त्यामुळे स्वदेशी कंपनीच्या माध्यमातून लसीचा पुरवठा करण्यावर भर दिला जात आहे.
