विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
देशात व्हॅक्सीन उपलब्ध नसल्यामुळे लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे, असा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे किती लस उपलब्ध आहे, याचा विचार न करताच वयोगट वाढविण्यात आले, असाही आरोप होत आहे. पण केंद्र सरकारने अलीकडेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील नऊ राज्यांमध्ये लस वापरण्यातच आलेली नाही. त्यामुळेच कोरोनाविरुद्धच्या लढाईमध्ये ढिलाई आली की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
देशात अद्याप १ कोटी ६५ लाख व्हॅक्सीन्स उपलब्ध आहेत, असे केंद्राने म्हटले आहे. याचाच अर्थ कमीत कमी नऊ राज्यांमध्ये जानेवारी ते मार्च या कालावधीत पुरविण्यात आलेले व्हॅक्सीन वापरण्यातच आलेले नाही, हे सिद्ध होते. भारतात १६ जानेवारीला लसीकरण सुरू झाले. ३१ मार्चपर्यंत आरोग्य सेवक आणि फ्रंटलाईन कार्यकर्त्यांसाठी लसीकरण सुरू होते. त्यानंतर ६० वर्षांवरील नागरिकांसाठी आणि पुढे ४५ वर्षांवरील नागरिकांसाठी लसीकरण सुरू झाले.
काही दिवसांपूर्वी १८ वर्षांवरील तरुणांसाठीही लस उपलब्ध करण्यात आली. मात्र वेग मंदावल्यामुळे तुटवडा असल्याचे बोलले जात आहे. एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब, तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश, झारखंड, केरळ आणि दिल्ली या राज्यांनी व्हॅक्सीनचा पूर्ण वापर केलेलाच नाही. या सर्व राज्यांना चांगला पुरवठा करूनही प्रभावीपणे लसीकरण राबविण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. या सर्व राज्यांना केंद्र सरकारने प्रत्येक महिन्याला लशींची संख्या वाढवून दिली आहे, हे विशेष.
असा झाला पुरवठा
मुळात व्हॅक्सीनच्या बाबतीत जनजागृतीचा अभाव आणि नागरिकांमध्ये असलेल्या भितीमुळे लसीकरण संथ गतीने झाले, असेही यातून सिद्ध होते. राजस्थानला तीन महिन्यांमध्ये १ कोटी ६ लाख व्हॅक्सीन्स दिले, त्यातील ५७ लाख वापरण्यात आले आहेत. पंजाबला २९ लाख व्हॅक्सीन्स देण्यात आले, त्यातील केवळ ८ लाख ४० हजार वापरले गेले. महाराष्ट्राला १ कोटी ४३ लाख व्हॅक्सीन्स मिळाले, पण प्रत्यक्षात केवळ ६२ लाख व्हॅक्सीन्स वापरण्यात आले आहेत. दिल्लीनेही जवळपास निम्मेच व्हॅक्सीन्स अद्याप वापरलेले आहेत.
