नवी दिल्ली – देशभरात सध्या कोरोना लसीकरण मोठ्या वेगात सुरू आहे. मात्र, या लशींसाठी घेण्यात आलेल्या चाचण्यांचा डेटा केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक केला जाणार का या प्रश्नाचे उत्तर आता मिळाले आहे. यासंदर्भात दाखल एका याचिकेची सुनावणी सर्वो्च्च न्यायालयात झाली. त्यात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
लसीकरणाच्या परीक्षणाचा डाटा सामायिक करणे देशहितासाठी योग्य नाही. विषाणूविरोधात लस घेण्याच्या अधिकाराचे हे उल्लंघन ठरेल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. इम्युनायझेशन अॅडव्हाझरी कमिटीच्या माजी सदस्यांची याचिका जनहिताविरुद्ध आहे. लशीवर अशा प्रकारे प्रश्न उपस्थित केल्याने लस घेणार्यांमधील संकोच वाढण्याची शक्यता आहे, असे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
नागरिकांना लस घेण्याची सक्ती करणे आणि त्यांना कल्याणकारी योजनांपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही, असा आक्षेप समितीचे माजी सदस्य जे. पुलियेल यांनी घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत ते म्हणाले होते की, सरकारने लसीकरणाचा पोस्ट क्लिनिकल डाटा सादर करावा. सरकारने चाचण्या कशा केल्या हे सुद्धा सांगावे. लशींचे सुरक्षा निकषांवर परीक्षण झालेले नाही, असा आरोप त्यांनी याचिकेत केला.
त्यावर केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लसीकरण मोहीम चालविण्यावर आणि नागरिकांना लस देण्यावर पूर्ण लक्ष केंद्रित केले आहे. देशहिताच्या विरोधात काम करणार्या काही जणांच्या हेतूबद्दल विचार करून वेळ व्यर्थ वाया घालवू नये. लशीला दाखला देण्यास आणि लसीकरणाची परवानगी देण्यासाठी कायदेशीर बाबींमधून जावे लागते. न्यायालयाने अशा याचिकांवर विचार करू नये. तत्पूर्वी कोरोनाच्या लशीच्या शक्तीवर न्यायालयाला संशय नाही. परंतु तरी सुद्धा केंद्र सरकारने यावर उत्तर द्यावे, असे या याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी न्यायालय म्हणाले होते.
