कोची () – लसीकरण योजनेमुळे देशातील नागरिकांचे दोन वर्ग निर्माण झाले आहेत. एक वर्ग, ज्याने कोवॅक्सीन घेतली असूनही त्यांची हालचाल मर्यादित आहे, तर दुसरा वर्ग ज्याने कोवाशील्ड घेतले असूनही ते कुठेही जाऊ शकतात. केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्राच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त लसीचा तिसरा डोस मिळावा, यासाठी एका व्यक्तीने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी ही टिप्पणी केली.
त्रिपुराने इतर राज्यांतील प्रवाशांसाठी कोविडचा निगेटिव्ह अहवाल अनिवार्य केला. ईशान्येत कोरोना नियंत्रणात सौदी अरेबियामध्ये वेल्डर म्हणून काम करणार्‍या याचिकाकर्त्याने तिसर्‍यांदा न्यायालयात धाव घेतली. कारण त्याने घेतलेल्या कोवॅक्सीनचे दोन डोस आखाती देशात मान्यताप्राप्त नाहीत. यामुळे त्याला आपली नोकरी गमवावी लागण्याची भीती आहे, कारण तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त लसीकरणाशिवाय तेथे जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, याचिकाकर्त्याला तिसरा डोस द्यायचा की नाही हे आदेश आम्ही देणार नाही, परंतु केंद्राला त्यांची तक्रार एका महिन्यात निकाली काढावी लागेल.
या सुनावणी दरम्यान, केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, समान प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे या विषयावर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) निर्णयाची वाट पाहत आहोत. तसेच न्यायालयाने म्हटले आहे की, केंद्राला निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ घ्यायचा असेल तर याचिकाकर्त्याला परदेशात काम करताना मिळणारी रक्कम पगार म्हणून देण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
न्यायमूर्ती म्हणाले की, न्यायालय केवळ प्रेक्षकांसारखे शांत बसू शकत नाही. या मुद्द्यावर केंद्राकडून उत्तर मागताना न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी दि. ५ नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली आहे. यापुर्वी केंद्राने ऑगस्टमध्ये सांगितले होते की, कोविड लसीच्या तिसऱ्या डोसची परिणामकारकता शोधण्यासाठी क्लिनिकल चाचण्या सुरू आहेत. त्या चाचण्या पूर्ण व्हायला काही महिने लागतील.
