अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
देशात हळूहळू कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. तसेच, संपूर्ण देशात कोरोनाचे निर्बंध पूर्णपणे हटविण्यात आले आहेत. पुन्हा हे निर्बंध कुणालाही नको असल्याने केंद्र सरकार आता आणखी आक्रमक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठीच बुस्टर डोसबाबत मोठा निर्णय घेतला जाण्याची चिन्हे आहेत.
कोरोना लसीचा दुसरा डोस आणि बूस्टर डोसमधील नऊ महिन्यांच्या अंतराचा पुनर्विचार भारत सरकारकडून करण्यात येत आहे. ज्या व्यक्ती परदेशात प्रवास करणार आहेत आणि ज्या देशांनी त्यांच्या प्रवाशांसाठी तिसरा डोस अनिवार्य केला आहे त्यांच्या बाबतीत हा फरक कमी केला जाऊ शकतो. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या डोसमधील फरक सहा महिन्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो.
सरकारच्या तज्ञ पॅनेलने चर्चा केलेल्या बूस्टर डोसशी संबंधित अनेक विषयांपैकी हा एक महत्त्वाचा विषय मानला जात आहे. सर्व पात्र लोकांसाठी हे अंतर सुमारे सहा महिन्यांपर्यंत कमी करण्याचा विचार केला जात आहे. अनेक देशांनी हे अंतर कमी करण्याविषयी केंद्र सरकारला सल्ला दिला आहे. नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय किंवा प्रवासासाठी परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी बूस्टर डोसच्या नऊ महिन्यांच्या नियमामुळे अडथळे निर्माण होत असल्याने हा मुद्दा समोर आला.
काही तज्ञांनी असे म्हटले आहे की सध्याच्या नऊ महिन्यांतील अंतर कमी केल्याने बूस्टर ड्राइव्हला गती मिळेल. सद्यस्थितीत मात्र तितकासा प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती आहे. १ मे पर्यंत, १०५.८ दशलक्ष लोक बूस्टर डोससाठी पात्र होते (ज्यांना १ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत लसीचे दोन्ही डोस मिळाले होते) परंतु आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार केवळ २८.३ दशलक्ष लोकांनी ते घेतले आहे.
या विषयाशी संबंधित असलेल्या एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले, “सध्याचे नऊ महिन्यांतील अंतर कमी करणे योग्य आहे की नाही हे शोधण्यासाठी लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गट (NTAGI) माहितीची पडताळणी करत आहे. ज्यांना प्रवासाच्या उद्देशाने तातडीने बूस्टरची आवश्यकता आहे त्यांना ते प्राधान्य देऊ शकतात, कारण अनेक देशांनी प्रवासासाठी बूस्टर डोस आवश्यक केला आहे. तथापि, अंतिम निर्णय तांत्रिक पॅनेलच्या तज्ञांच्या मतावर आधारित असेल.”
