नाशिक – कोरोना काळात राज्यातील अनेक खासगी हॉस्पिटलनी रुग्णांची लूटच केल्याचा निष्कर्ष दोन स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून काढण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणात एकूण २,५७९ कोविड रुग्णांकडून माहिती गोळा करण्यात आली होती. कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती आणि जनआरोग्य अभियान या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी गेल्या पंधरा दिवसात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या विधवांची भेट घेऊन माहिती संकलित केली. राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील २०० तालुक्यात हे सर्वेक्षण घेण्यात आले.
जनआरोग्य अभियान संस्थेशी निगडित सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ डॉ. अभय शुक्ला म्हणाले, की राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील (४.६ टक्के) आणि खासगी रुग्णालयातील (९५.४ टक्के) असे दोन्ही मिळून १२१ रुग्णांच्या उपचारांबाबतची माहिती सर्वेक्षणादरम्यान घेण्यात आली. त्यापैकी ४९.८ टक्के रुग्ण उपचारानंतर बरे झाले. उर्वरित ५०.२ टक्के रुग्णांचा मृत्यू झाला. या संपूर्ण सर्वेक्षणातील मृतांमध्ये १,०५९ पुरुष रुग्णांचा समावेश आहे.
खासगी रुग्णालयातील उपचाराधीन रुग्णांच्या उपचार शुल्काबाबत सरकारने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. खासगी रुग्णालयात विलगीकरणासाठी ४ हजार प्रतिदिन, अतिदक्षता विभागात ७ हजार ५०० रुपये प्रतिदिन आणि व्हेंटिलेटर असलेल्या अतिदक्षता विभागात ९ हजार रुपये प्रतिदिन असे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहेत. तरीही खासगी रुग्णालयांनी कोविड रुग्णांकडून २१,२१५ रुपये प्रतिदिन वसूल केले आहेत, असे सर्वेक्षणात निदर्शनास आले.
ज्यांना विलगीकरण करणे आवश्यक आहे अशा आणि ज्यांना घरी राहणे शक्य नाही अशा हातावर पोट असणार्या मजूर, कामगारांचा या सर्वेक्षणात सहभाग होता.
नाशिकमधील एका महिलेने स्वतःवर आलेल्या वैद्यकीय संकंटाबाबतचे अनुभव साश्रू कथन केले. ती म्हणाली, की तिच्या पतीचे कोविडमुळे निधन झाले. महिलेला पतीच्या उपचारासाठी तीन रुग्णालयांमध्ये फिरावे लागले. ५५ दिवसांच्या उपचारादरम्यान तिला तब्बल वीस लाखांचे बिल अदा करावे लागले. पती कोविडमधून बरे झाले, पण नंतर त्यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. निफाडमधील महिलेनेसुद्धा तिच्या पतीच्या उपचारांसाठी एका महिन्यात तीन रुग्णालये बदलली. उपचारांसाठी तिला २५ लाखांचा फटका बसला होता.
कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष हेरंब कुलकर्णी आणि इतरांनी यामध्ये आपली मते व्यक्त केली आहेत. सरकारने ठरवून दिल्याप्रमाणे खासगी रुग्णालये शुल्क वसूल करत नसतील तर सरकारने त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा. इंडियन मेडिकल असोसिएशन नागरिकांचे हित लक्षात घेऊनच काम करत आहे, असे स्पष्टीकरण आयएमएचे डॉ. समीर चंद्रात्रे यांनी दिले आहे.
