गाफीलपणा नडला! पहिल्या लाटेत योग्य तयारी न केल्यानेच आताची स्थिती गंभीर

नवी दिल्ली – देशात कोरोनाच्या लाटेपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारतर्फे लोकांना आवाहन करण्यात आले. मात्र जे आवाहन करत होते तेच गाफिल राहिले आणि स्तुत झाले. मार्च २०२० मध्ये कोरोनाची पहिली लाट आल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी वेळीच जागे होऊन ऑक्सिजन आणि खाटांची संख्या तसेच आरोग्य पायाभूत सुविधा वाढविल्या असत्या तर आज परिस्थिती इतकी गंभीर झाली नसती. सरकारने सांगितलेल्या टेस्टिंग, ट्रॅकिंग आणि ट्रिटमेंटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

आधीच केले होते सावध
महामारीविरोधात लढताना ऑक्सिजन आणि आयसीयू खाटा वाढवणे हेच मुख्य हत्यार असणार आहे, असे केंद्र सरकारने मे २०२० मध्ये साप्ताहिक पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. १६२ रुग्णालयांमध्ये त्यांचे ऑक्सिजन संयंत्र असतील असा निर्णय ऑगस्ट २०२० मध्ये घेण्यात आला होता. परंतु गेल्या सहा-सात महिन्यात फक्त ३३ तयार झाले आहेत.

ऑक्सिजन संयंत्रांना मंजुरी का नाही
परिस्थिती हातातोंडाशी आल्यानंतर केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. एप्रिलअखेर ५९ संयंत्र आणि मेअखेर ८० संयंत्र उपलब्ध करून दिले जातील, असा दावा आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केला आहे. आता पुन्हा नऊ रुग्णांलयांमध्ये ऑक्सिजन संयंत्र लावण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा कधी
राज्यांकडून केंद्र सरकारकडे ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरची मागणी केली जात आहे. मात्र गेल्या वर्षी कोरोना रुग्णसंख्या घटत असताना राज्य सरकारांनी या प्रश्नाकडे पद्धतशीर डोळेझाक केली होती. आरोग्य यंत्रणेला सक्षम करण्यासाठी काय केले पाहिजे हे सांगण्याच्या स्थितीत सध्या राज्य सरकार सध्या नाहीत.

ऑक्सिजनची गरज रोजचीच
आरोग्य व्यवस्थेत फक्त कोरोनाच नव्हे इतर परिस्थितीतही ऑक्सिजनची गरज असते. गेल्या वर्षी राज्यांना ३४,२२८ व्हेंटिलेटर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली. पाच हजार व्हेंटिलेटर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंड या राज्यांना देण्यात आले. पीएम केअर्स फंडातून व्हेंटिलेटर्सची व्यवस्था करण्यात आली होती.

राज्य सरकारे केंद्राच्या भरवशावर
राज्यांमध्ये किती खाटा आणि व्हेंटिलेटर उपलब्ध करून देण्यात आले हे सांगण्याच्या स्थितीत सध्या राज्य सरकार नाहीत. पहिल्या लाटेनंतर केंद्र सरकारने दिल्लीसह काही राज्यांमध्ये खाटांची व्यवस्था केली होती. आता राज्य सरकारे केंद्राच्या भरवशावर बसेलेले आहेत.