विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोना काळात बेरोजगार झालेल्या मजूर, कामगारांना दिल्ली सरकारने दिलासा दिला आहे. कोरोनाबाधित झालेल्या नोंदणीकृत मजूर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय मदतीच्या रूपात ५ ते १० हजार रुपयांचे मानधन देण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारच्या कामगार विभागाने घेतला आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांचे आरटीपीसीआर अहवाल आयसीएमआरच्या पोर्टलवर जमा केल्यास हा निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. कोरोनाकाळात आर्थिक संकटात सापडलेल्या मजुरांना हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.
दिल्ली सरकारतर्फे रोजंदारी कामगार, बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांच्या आवश्यक गरजा भागविण्यासाठी दिल्लीतील सर्व जिल्ह्यातील शाळांमध्ये बांधकाम साइटवर १५० हून अधिक अन्नवितरण केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून आतार्यंत जवळपास ८३ हजार अन्नाच्या पाकिटांचे वाटप करण्यात आले आहे. सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरविण्यास दिल्ली सरकार कटिबद्ध असून, कामगार, मजुरांनी दिल्लीतून स्थलांतर करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे.
२ लाख मजुरांना मदत
दिल्ली सरकारकडून नोंदणीकृत मजुरांना ५-५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. आतापर्यंत जवळपास २ लाख मजुरांना १०० कोटींची अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीत ५५ हजार मजुरांची संख्या होती. त्या मजुरांनाही दिल्ली सरकारने ५-५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य केले होते. मजुरांच्या नोंदणीला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला असून, सध्या दिल्लीत १ लाख ७२ हजार नोंदणीकृत मजूर आहेत.
