अरेरे!! आरोग्य विमा घेऊनही ग्राहकांचे कोरोना संकटात असे सुरू आहेत हाल

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

कोरोनाच्या संकटातच सर्वसामान्यांची प्रचंड हालापेष्टा होत असताना आरोग्य विमा कंपन्यांकडूनही त्यांची प्रचंड परवड सुरू आहे. आरोग्य विम्यामुळे निश्चिंत असलेल्या ग्राहकांना प्रत्यक्ष विमा दाव्यावेळी प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. शिवाय आर्थिक लूटही सुरू असल्याचे समोर येत आहे.

एकीकडे देश कोरोना महामारीशी लढत आहे. दुसरीकडे कोरोनामुक्त झालेले लोक आणि त्यांचे नातेवाईक उपचारांसाठी लागणारे पैसे भरत आहेत. कोरोनाचे उपचार इतके महाग झाले आहेत की त्यासाठी लोक कर्ज घेत आहेत. कोरोनाविरोधातील आरोग्य विमासुद्धा मिळणे मुश्किल झाले आहेत. आरोग्य विमा कंपन्यांकडे अशा अनेक तक्रारी येत आहेत.

देशभरात विमा कंपन्यांची काय परिस्थितीत आहे, जाणून घेऊयात.

महाराष्ट्रात सर्रास लूट
अकोल्यात राहणार्या पूजा तिवारी ऑक्टोबर २०२० मध्ये कोरोनाबाधित झाल्या होत्या. त्यानंतर त्या हॉटेल रेजेंसी कोविड केअर सेंटर रुग्णालयात दाखल झाल्या. त्यांचे पती आणि मुलीलाही कोरोनाची लक्षणे आढळली. पूजा तिवारी यांचे वैद्यकीय बिल २.८४ लाख रुपये झाले. त्यामध्ये रक्ततपासणी अहवाल, रेमडेसिव्हिर आणि इतर वैद्यकीय शुल्काचा समावेश आहे. विमा कंपनीकडून मदत होईल अशी आशा पूजा तिवारी यांना होती. परंतु कंपनीकडून फक्त ११ हजार रुपये मिळाले. कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठविल्यानंतर त्यांनी अतिरिक्त ८ हजार रुपये दिले.

उत्तर प्रदेशात स्थिती डबघाईला
ग्रेटर नोएडामध्ये राहणार्या संजीव सक्सेना यांच्या पत्नी बाधित झाल्या होत्या. त्यांना मेमध्ये एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे त्यांना कृत्रिम ऑक्सिजन लावण्याची गरज भासली. त्यांच्या पत्नीला १५ दिवस आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आले. ऑक्सिजनवर असताना कंपन्यांशी लढण्याच्या स्थितीत आपण नव्हतो, असे संजीव सक्सेना सांगतात. त्यांच्या पत्नी कोरोनामुक्त झाल्या, परंतु ६ लाखांच्या बिलामुळे त्यांचे आर्थिक कंबरडेच मोडले. कंपनीने त्यांना रिफंड दिले नाही तसेच रुग्णालयाचे बिलही भरले नाही. संजीव यांच्याशिवाय असे अनेक लोक आहेत, ज्यांना विमा कंपन्यांकडून मदत न मिळाल्याने ते आर्थिक डबघाईला आले आहेत.

राजस्थानात विम्यास नकार
राजस्थानमधील बूंद जिल्ह्यात राहणारे हंसराज पंछल कोरोनाबाधित आढळले होते. काळी बुरशीचा आजार झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्यावर जयपूरमधील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. त्यांच्या उपचारावर ७ लाखांचे बिल झाले. राज्य सरकारने दावा केला आहे की सरकारी मेडिक्लेम असेल तर तुमचा उपचार मोफत होईल परंतु त्याला कोणीही मानण्यास तयार नाही, असे पंछल यांच्या भावाचे म्हणणे आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये भरपाई नाही
राज्यातील रहिवासी राहुल शर्मा २५ एप्रिलला कोरोनाबाधित आढळले होते. परंतु प्रकृती बिघडल्याने एका कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल झाले. एक मे रोजी त्यांनी कंपनीला माहिती कळविली. कंपनीने राहुल यांना रुग्णालयाचे बिल आणि डिस्चार्ज पेपर मागितले. रुग्णालयाचा खर्च ८० हजार आला. परंतु कंपनीने त्यांना काहीच उत्तर दिले नाही. रुग्णालयाचे बिल भरण्यासाठी त्यांना सोने तारण ठेवून कर्ज घ्यावे लागले.

एजंटचे मत काय
स्टार हेल्थ इंशुरन्स कंपनीचे एजंट अमित कुमार पांडेय सांगतात, कॅशलेस सुविधा असल्यानंतरही अनेक रुग्णालये या सुविधांचा लाभ घेत नव्हते. त्यामुळे रुग्णांना आपल्याजवळील पैसे खर्च करून विमा कंपन्यांकडून पैसे मिळतील या आशेवर बसले. एजंट कोणताही क्लेम फेटाळू शकत नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, ग्राहकांकडे पुरेशी माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.