नवी दिल्ली – कोरोना विषाणूचा संसर्ग सातत्याने अनेक संकटे निर्माण करीत आहे. त्याच्यावर रामबाण उपाय म्हणून सध्या कोरोना प्रतिबंधक लसच आहे. नागरिकांनी लस घ्यावी यासाठी देशोदेशी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. हुकुमशाहीसाठी ख्यात असलेल्या चीनने आता शाही फर्मान काढले आहे. कोरोना लस घेणे आता नागरिकांसाठी सक्तीचे करण्यात आले आहे. जे लस घेणार नाहीत त्यांना सरकारी रुग्णालयात उपचार मिळणार नाहीत, असा फतवाच काढण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा आदेश काढणारा चीन हा जगातील एकमेव देश आहे. सहाजिकच याची मोठी चर्चा जगभरात होत आहे.
जगभरात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरली असून आता ऑगस्टमध्ये पुन्हा तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. अनेक देशांमध्ये अद्यापही याचा संसर्ग कायम असून काळजी घेण्यात येत आहे. कोरोनाचा उगम चीनमध्ये झाल्याचे सांगण्यात येते. आता चीन सरकारने देखील याबाबत देखील कडक उपाययोजना करण्याचे ठरले असून जे लोक लस घेणार नाहीत, त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार करण्यात येणार नाही. तसेच त्यांच्या अन्य सवलती देखील बंद करण्यात येतील, असे सरकारने जाहीर केले आहे
चीन देशातील अनेक प्रादेशिक सरकारांनी स्वत: हून हा आदेश जारी केला आहे. लस न घेल्यास नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत उपचारांच्या अधिकाराबद्दल इशारा देणारा चीन जगातील पहिला देश आहे. किमान 12 राज्यांतील चीनच्या 50 प्रांतिक सरकारने आपल्या नागरिकांना इशारा दिली आहे की, त्यांनी लस घेतली नाही तर त्यांना सार्वजनिक सेवा नाकारल्या जातील. या सरकारांनी जुलैच्या अखेरीस लोकांना लस देण्याची शेवटची संधी दिली आहे. आत्तापर्यंत सिचुआन, फुझियान, शानक्सी, जिआंग्सु, जिआंग्सी, गुआंग्सी, अनहुई, शेडोंग, हेबई, हेनान, झेजियांग आणि आंतरिक मंगोलिया इत्यादी राज्यांनी असे निर्बंध लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
चीनच्या जिआंग्सी प्रांतातील डिंगनन काउंटीने या आठवड्यात एक नोटीस बजावत लशीकरण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. 26 जुलै पर्यंत प्रत्येकाने लशीकरण केले पाहिजे अन्यथा त्यांना सार्वजनिक वाहतूक आणि वैद्यकीय सुविधा नाकारल्या जातील. इतकेच नाही तर ज्या पालकांच्या लसी नाहीत त्यांच्या मुलांनाही शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. या काउन्टीमध्ये सुमारे 2 लाख 20 हजार लोक राहतात.
चीनी लोकांना खात्री स्वदेशी लसीच्या विश्वासार्हतेविषयी नाही, त्यामुळेच इथे लस घेण्यास टाळाटाळ होत आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, लशीकरणाच्या सुरूवातीला येथे लस घेतलेल्या लोकांना आइस्क्रीमपासून ते गिफ्ट व्हाउचरपर्यंत सर्व काही प्रोत्साहित करण्यासाठी देण्यात होते, परंतु तरीही ग्रामीण भागातील परिस्थिती सुधारली नाही. त्यामुळे सरकारने लसीकरण अनिवार्य किंवा सक्तीचे करावे, अशी अधिकाऱ्यांची इच्छा आहे. डिसेंबरपर्यंत सरकारने 80 टक्के लोक म्हणजेच एक अब्ज लोकांना लसी देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
