विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
कोविड संबंधित औषधे मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध असताना तसेच खरेदीचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असताना राजकीय नेते आणि अभिनेते कशी खरेदी करू शकतात, याची चौकशी करून खुलासा करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
कोरोना संदर्भातील औषधे आणि इंजेक्शनचा व्यवस्थित पुरवठा करणे तसेच महामारीसंदर्भात योग्य व्यवस्थापन करण्याबाबत मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि जी. एस. कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
राजकीय नेते किंवा अभिनेत्यांच्या या कृतीमागे माणुसकीचा धर्म असू शकतो मात्र ते करताना ते कायद्याची अवहेलना करत आहेत हे त्यांना ठाऊक नाही. त्यामुळे अवैध खरेदी, साठेबाजी, काळाबाजार आणि बनावट औषधे उपलब्ध करण्यासारख्या मुद्दयांना फेटाळून लावण्यासाठी या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून महाअधिवक्ता अशुतोष कुंभकोणी यांच्याकडून दाखल उत्तरावर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले, की राज्य सरकारने काँग्रेस आमदार जिशान सिद्दीकी, अभिनेता सोनू सूद यांच्या चॅरिटी फाउंडेशन आणि इतरांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे. उत्तरादाखल सिद्दीकी आणि सोनू सूद म्हणाले, त्यांनी औषधे आणि इंजेक्शन ना खरेदी केले ना साठेबाजी केली. त्यांनी थेट औषध निर्माता कंपन्यांशी संपर्क साधला. राज्य सरकारने रेमडेसिव्हिरच्या पुरवठ्याच्या आरोपासंदर्भात सिप्ला आणि दुसऱ्या औषध निर्माता कंपन्यांनासुद्धा नोटीस जारी केली आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, त्याच्या निष्कर्षांपर्यंत आम्ही पोहोचू, असे कुंभकोणी यांनी सांगितले.
राजकीय नेता किंवा अभिनेत्याला औषध पुरवठा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने औषध कंपन्यांची चौकशी केली आहे. कंपन्यांनी या दाव्याला फेटाळून लावल्याचे अतिरिक्त महाअधिवक्ते अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राकडे लक्ष द्यावे आणि या प्रकरणाची चौकशी सुरू ठेवावी. कंपन्यांकडून औषधे मिळत असल्याचे नेते, अभिनेते म्हणत असतील आणि कंपन्या हा दावा फेटाळत असेल तर याची चौकशी झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
