विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोना रुग्णांना आता जास्त काळ रुग्णालयांमध्ये बेडसाठी ताटकळत राहण्याची वेळ येणार नाहीये. कोविड रुग्णांचे बिल ३० ते ६० मिनिटांत मंजूर करावे असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने विमा कंपन्यांना दिले आहेत. बिलांना मंजुरी देण्यासाठी विमा कंपन्या ६ ते ७ तास घेत असल्याने रुग्णांना डिस्चार्ज मिळण्यास उशीर होत आहे. परिणामी गरजू रुग्णांना बेड उपलब्ध होत नाहीयेत.
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या सुनावणीत विमा कंपन्यांना त्यांनी इशारा दिला आहे. त्या म्हणाल्या, विमा कंपन्या किंवा थर्ड पार्टी अॅडमिनिस्ट्रेटर (टीपीेए) आरोग्य विम्याचे बिल मंजूर होण्यासाठी ६ ते ७ तास घेत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाची अवमानना केल्याची कारवाई करावी. रुग्णालयांकडून विमा प्रस्ताव आल्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यासाठी विमा कंपन्यांना ३० ते ६० मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ लागू नये, असे त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. आयआरडीएआय या विमा नियामक संस्थेला विमा कंपन्यांना निर्देश देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
इतर रुग्ण ताटकळत राहू नये म्हणून रुग्णांना डिस्चार्ज मिळेपर्यंत रुग्णालय व्यवस्थापनाने वाट पाहू नये. रुग्ण दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवावी, असे आदेशही न्यायालयाने रुग्णालय व्यवस्थापनांना दिले. असेच आदेश न्यामूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने वेगवेगळ्या सुनावणीदरम्यान दिले आहेत.
रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळण्यास उशीर होत असल्याने गरजू रुग्णांना दाखल करण्यास विलंब होत आहे परिणामी रुग्ण गंभीर होत आहेत. विमा कंपन्या विमा बिले देण्यास उशीर करत असल्याने न्यायालयाने दखल घेऊन हे आदेश दिले आहेत.
