विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोना महामारीच्या सध्याच्या विद्ध्वंसाला आपण रोखू शकलो असतो का? जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएओ) आणि विविध देशांचे सरकार जागरूक राहिली असती तर लाखो लोकांचा जीव वाचला असता का? या प्रश्नांचे उत्तर हो असेच आहे. महामारीपासून सुरक्षिततेसाठी आणि तयारी करण्यासाठी गठित झालेल्या एका स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय पॅनलने आपला अहवाल बुधवारी प्रसिद्ध केला आहे. जागतिक पातळीवर कोविडविरोधातील व्यवस्थेत अनेक त्रुटी होत्या. त्यामुळे नवीन पारदर्शक व्यवस्था उभारण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
जीवघेणा कोरोना विषाणूविरोधात लढताना ताळमेळाचा अभाव होता. तसेच गंभीर इशार्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. महामारीबाबत जागतिक आरोग्य संघटनेकडून आधीच इशारा देणे अपेक्षित होते. एकामागून एक खराब निर्णय घेण्यात आल्यामुळे कोरोना विषाणूने जवळपास ३३ लाख लोकांची बळी घेतली आहे. तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेलासुद्धा मोडकळीस आणले आहे, असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
न्यूझीलंडचे माजी पंतप्रधान हेलन क्लार्क, लायबेरियाचे माजी राष्ट्रपती आणि २०११ मध्ये नोबेल पारितोषिक विजेते अॅलेन जॉन्सन सरलीफ यांच्या आंतरराष्ट्रीय पॅनलने आपल्या अहवालात अनेक त्रुटी नोंदविल्या आहेत. महामारीमुळे जगात आज जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तिला रोखले जाऊ शकत होते. नाकर्तेपणा, त्यामधील विलंब, तयारी आणि प्रतिसादात झालेल्या विलंबामुळे आज आपण या परिस्थितीत येऊन पोहोचलो आहोत. सुरुवातीला वेगाने कारवाई झाली असती तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले नसते, असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालातील काही ठळक नोंदी
१) महामारीच्या घोषणेला विलंब
कोविड-१९ महामारीच्या घोषणेला खूपच उशीर लावण्यात आला. ३० जानेवारीपर्यंत चीनमधील परिस्थिती गंभीर झाली होती. तो जागतिक धोकाच होता. महामारीची घोषणा ११ मार्चला करण्यात आली.
२) प्रवासाला प्रतिबंध नाही
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आपत्कालीन समितीने प्रवासावर बंदीची शिफारस केली नाही. असे केले असते तर कोरोनाला मर्यादित ठेवले जाऊ शकले असते.
३) सरकारे निष्क्रिय
विविध देशांमधील सरकारे ३० जानेवारीपर्यंत परिस्थितीला समजूच शकले नाहीत. ३० जानेवारीला सर्वात जोरदार अंतिम इशारा देण्यात आला होता. परंतु योग्य पावले उचलले गेले नाहीत. ११ मार्चला डब्ल्यूएचओने महामारी घोषित केली, तोपर्यंत अनेक देशातील सरकार झोपलेले होते.
