कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांना ५० हजाराची मदत मिळणार तरी कशी?

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांना ५० हजाराची मदत मिळणार तरी कशी?

• विजय पवार, नाशिक

कोरोनामुळे बळी गेलेल्या लोकांच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. मात्र, यासंदर्भात एक महत्त्वाची बाब म्हणजे आजपर्यंत जे कोरोना मृत्यू झाले आहेत त्यांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावर किंवा डॉक्टरने दिलेल्या दाखल्यावर कोरोना मृत्यू असा उल्लेख नाही. त्यामुळे ही मदत देण्याबाबत मोठी संभ्रमावस्था निर्माण होणार आहे. त्यासाठी मृत्यू दाखला किंवा डॉक्टरांच्या दाखल्यावर कोरोना मृत्यू असा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे.

मदती संदर्भात केंद्र सरकारने काही अटी घातल्या आहेत. चाचणीद्वारे कोरोना झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर मृत्यू झाल्यास ही मदत मिळेल. टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आणि त्यानंतर उपचार सुरु असताना त्याचा घरी किंवा हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला अशा लोकांना ही मदत मिळणार नाही. मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यू का झाला याचे कारण डॉक्टरांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रात नमूद असावे. टेस्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर अपघात, आत्महत्या, विष पिऊन आत्महत्या किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे मृत्यू झाल्यास तो मृत्य कोरोनामुळे गृहीत धरला नाही. त्यामुळे अशांना ५० हजाराची मदत मिळू शकणार नाही

समाजात मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे काही कमी नाहीत. तसेच भ्रष्टचाऱ्यांचीही. यासाठी शासनाने ५० हजारांची आर्थिक मदत देण्या आधी अधिक कडक अटी व शर्तीं लागू करायला हव्यात. त्या म्हणजे, कोविड चाचण्यांचे रिपोर्ट तपासायला हवे, कारण पॉझिटिव्हचे निगेटिव्ह व निगेटिव्हचे पॉझिटिव्ह रिपोर्ट पैसे देऊन बऱ्याच ठिकाणी मिळाले आहे. आजच एका राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात मुंबई विमानतळावर १०वी पास विद्यार्थी ४५०० हजार रुपयात पाहिजे तो रिपोर्ट देतो असे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

कोरोना मृत व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे, त्याच्या पत्नीला किंवा पतीच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा केली पाहिजे. पती व पतीचा मृत्यू झाला आहे अशांच्या रक्ताच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करावी. याशिवाय कोरोनातून बरा झाल्यावर दारू पिऊन विष प्राशन किंवा अपघातात मृत्यू झाल्यास मदत देतांना चौकशी करावी.

सर्वोच्च न्यायालयाने अजून मदती बाबत अंतिम निकाल जाहीर केलेला नाही. निकाल जाहीर करण्याआधी निकाल पत्रात या वरील अटी नमूद कराव्यात. त्यानंतर आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने शासन निर्णय जाहीर करावा.
(लेखक सेवानिवृत्त जिल्हा माहिती अधिकारी आहेत)