नवी दिल्ली – कोरोनाच्या दुसर्या लाटेत सरकार दफ्तरी नोंद झालेला मृत्यूच्या आकड्यापेक्षा वास्तविक आकडा मोठा असल्याची चर्चा एकीकडे सुरू असताना तांत्रिक कारणांमुळेच मृत्यूचा आकडा सरकारी पोर्टलवरून डिलीट झाल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे हा आकडा पुन्हा कसा मिळवावा याबाबत अधिकार्यांकडे काहीच माहिती नाही. एप्रिल-मे दरम्यान आकडा डिलीट झाल्याचे बोलले जात आहे.
देशात सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालयांबाबतची माहिती केंद्र सरकारला आरोग्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीच्या (एचएमआयएस) माध्यमातून प्रत्येक महिन्यात मिळत असते. याच माध्यमातून मिळालेल्या आकडेवारीद्वारे वार्षिक आरोग्य अहवाल तयार केला जातो. परंतु एप्रिल आणि मे महिन्याचे आकडे अनेक दिवसांपासून गायब आहेत.
आरोग्य मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात, तांत्रित कारणामुळे अहवाल दिसत नाहीये. माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे पथक यावर काम करत आहेत. परंतु हे काम कधीपर्यंत होऊ शकेल याबाबत माहिती दिली जाऊ शकत नाही. या पोर्टलवर २००८ पासून आतापर्यंत कोणत्या जिल्ह्यात किती रुग्ण, किती मृत्यू, आजार आदीबाबत माहिती उपलब्ध आहे. परंतु काही दिवसांपूर्वी मार्च २०२१ नंतर डाटा गायब झाला होता. ३१ जुलैला जुलै महिन्याचा डाटा दिसत आहे. परंतु मे आणि जूनदरम्यानची माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
याच डाटाच्या आधारावरून नुकतेच एक स्वतंत्र संशोधन करण्यात आले होते. भारतात जून २०२० ते जून २०२१ च्या दरम्यान सात ते आठ पटीने मृत्यू झाला आहे, असा दावा या संशोधनात करण्यात आला होता. प्रत्येत मृत्यू कोविडमुळे न झाल्याचे स्पष्टीकरण आरोग्य मंत्रालयाने त्यानंतर दिले होते.
२३ ते ३३ लाख मृत्यूचा अंदाज
मेडिकल जर्नल मेडरेक्सिव्ह नियतकालिकात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी कॅनडाच्या टोरंटो विद्यापीठाचे प्रा. प्रभात झा आणि त्यांच्या पथकाने एक संशोधन केले होते. त्यामध्ये त्यांनी एचआयएमएसकडून मिळविलेल्या आकड्याच्या आधारे सांख्यिकी मॉडेल तयार केले होते. त्यानुसार गेल्या वर्षात भारतात २७ ते ३३ लाख जणांचे मृत्यू झाले आहेत.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात परिस्थिती गंभीर
स्वस्थ भारत मोहिमेचे राष्ट्रीय संयोजक आषुतोष कुमार सिंह सांगतात, दिल्लीसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये कोविड महामारीदरम्यान ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा ढेपाळली. तेव्हा ग्रामीण भागातील परिस्थितीचा अंदाज आपोआप येतो. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये शेकडो गावे आरोग्य सेवेपासून कोसो दूर आहेत. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि ईशान्य भारतात आरोग्य सेवा खूपच मर्यादित आहे.
