विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
देशात कोरोना विषाणूच्या डेल्टा प्लस व्हेरिएंटने काळजी वाढवलेली असताना कोरोनामुळे होणार्या मृत्यूंवर कोणत्याही विम्याची तरतूद नाही, अशी माहिती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करताना दिली आहे. कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंवर राष्ट्रीय विम्याने संरक्षण करण्याचे असे कोणतेही धोरण नाही. तसेच राष्ट्रीय आपत्तीत जोखीम विम्याच्या कव्हरेजमध्ये महामारीचा समावेश करण्याचाही कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे.
वकील बन्सल यांच्याकडून दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान केंद्राने ही माहिती दिली. कोरोनामुळे होणार्या प्रत्येक मृत्यूनंतर संबंधितांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर २०२० मध्ये आर्थिक मदत देण्यासाठी महामारीला आपत्तीमध्ये समावेश करण्याविरोधात वित्त आयोगाने शिफारस केली होती.
राज्य आणि केंद्र सरकार गंभीर आर्थिक संकटातून जात असल्याने तिजोरीमध्ये खडखडाट आहे. त्यामुळे कोविडमुळे प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान रकमेची भरपाई केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात सादर करताना दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राष्ट्रीय आपत्ती प्राधिकरणाने कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपयांच्या सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने २१ जूनला विचारला होता. लाभार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये म्हणून एकसमान मदत देण्याची योजना तयार करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, अशा सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या होत्या.
