नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कुठलाही वेळ न दवडता कोरोना मृतांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. कोणत्याही दावेदाराची नुकसान भरपाईची रक्कम न भरल्याची तक्रार असल्यास अन्यथा, त्यांचा दावा नाकारण्याबाबत काही तक्रार असल्यास, ते संबंधित तक्रार निवारण समितीकडे संपर्क साधू शकतात. न्यायमूर्ती एमआर शहा आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा आदेश दिला. दावेदारांच्या अर्जावर चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देशही खंडपीठाने तक्रार निवारण समितीला दिले.
आंध्र प्रदेश सरकारवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) खात्यांमधून वैयक्तिक ठेव खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर खंडपीठाने संबंधित रक्कम दोन दिवसांत एसडीआरएफ खात्यात पाठवण्याचे निर्देश दिले. “आम्ही आमच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार सर्व राज्यांना निर्देश दिले आहेत की पात्र व्यक्तींना विलंब न करता नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जावी. कोणत्याही दावेदाराची काही तक्रार असल्यास, तो संबंधित तक्रार निवारण समितीकडे जाऊ शकतो,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आंध्र सरकारला एसडीआरएफकडून वैयक्तिक ठेव खात्यांमध्ये निधी पाठवल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याची “एक शेवटची संधी” दिली होती. न्यायालयाने या संदर्भात राज्य सरकारला नोटीस बजावून पैसे हस्तांतर करण्यास मनाई केली होती.
याचिकाकर्ते पल्ला श्रीनिवास राव यांची बाजू मांडणारे वकील गौरव बन्सल यांनी युक्तिवाद केला की आंध्र सरकारने एसडीआरएफ खात्यातून वैयक्तिक ठेव खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित केले आहेत, जे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार वैध नाही. बन्सल यांनी आरोप केला होता की, राज्य सरकार एसडीआरएफ निधीचा वापर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 46(2) अन्वये विहित केलेल्या कामांसाठी करत आहे.
Covid Death Compensation Supreme Court Order Legal
