विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत आरोग्य यंत्रणा ढेपाळली आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेड्स, औषधे, ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाल्याने चिंतेत भर पडली आहे. रुग्णालये आरोग्य विम्याचा लाभ देत नसल्याचा आरोप अनेक आरोग्य विमाधारक करत आहेत. ज्या रुग्णालयांकडे कॅशलेस उपचार करण्याच्या सुविधा आहेत, त्यांनी अशा सुविधा देणे बंधनकारक आहे, असे निर्देश भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीएआय) विमा कंपन्यांना दिले आहेत.
रुग्णालयांकडून लोकांना कॅशलेस उपचाराची सुविधा न देण्याच्या तक्रारींवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी आयआरडीएआयचे चेअरमन खुंटिया यांच्या चर्चा करून तक्रारींवर तत्काळ कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. रुग्णांच्या दाव्यांना विमा कंपन्यांकडून फेटाळल्या जात असल्याच्या तक्रारींवरही कारवाई करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर रुग्णांच्या विम्याच्या दाव्यांना पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे आदेश आयआरडीएआयने विमा कंपन्यांना दिले आहेत.
काही रुग्णालये रुग्णांना कॅशलेस उपचार सुविधा देत नसल्याच्या काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती निर्मला सीतारामन यांनी ट्विट करून दिली होती. विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत कोविडशी संबंधित ८,६४२ कोटी रुपयांचे दावे पूर्ण केले आहेत. मार्च २०२० मध्ये कोरोना संसर्गाचा आरोग्य विम्यामध्ये समावेश करण्यात आला होता.