विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबांना ४ लाख रुपयांची भरपाई देण्याच्या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरकारने उत्तर दाखल करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या भूमिकेला आपला विरोध नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले, परंतु त्याचवेळी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळही मागितला.
न्या. अशोक भूषण व एम.आर. शाह यांच्या खंडपीठासमक्ष याचिकेवर सुनावणी झाली. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. या विषयावर अत्यंत सहानुभुतीपूर्वक विचार सुरू आहे, असेही मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर २१ जूनला सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले की, बिहारने चार लाख रुपये देण्याची घोषणा देखील केली आहे. आणखी काही राज्ये या तयारीत आहेत. मात्र बहुतांश राज्यांनी आपले धोरण निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे उत्तर दाखल करण्यासाठी एवढा कालावधी कशाला हवा?’
सरकार व्यस्त आहे
न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्यासाठी एवढा वेळ का लागणार, असा सवाल केल्यावर केंद्र सरकार विविध कामांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे दोन आठवडे लागतील, असे मेहता यांनी सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने १० दिवसांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
मृत्यू प्रमाणपत्राचा मुद्दा
मृत्यू प्रमाणपत्रात कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे, असे नमूद करण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने केली आहे. कारण नमूद नसल्यामुळे विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरकार याचा गांभिर्याने विचार करीत असल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी दिली. कोरोनाशी संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्राचे समान धोरण आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने केंद्राला सांगितले.
