नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय तपास यंत्रणेला (CBE) दिल्लीतील एका न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया बोर्डाचे माजी प्रमुख आकार पटेल यांच्याविरुद्ध सीबीआयने जारी केलेले लुकआउट सर्क्युलर (एलओसी) मागे घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. यासोबतच आकार पटेल या व्यक्तीला बंगळुरू विमानतळावर अमेरिकेत जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. न्यायालयाने त्यालाही अमेरिकेला जाण्याची परवानगी दिली आहे. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन कुमार यांनी पटेल यांना दिलासा देताना सीबीआयला ३० एप्रिलपर्यंत या प्रकरणी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
विदेशी योगदान नियमन कायद्याचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी सीबीआयने पटेल यांच्या विरोधात लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी केले होते. मात्र, सीबीआयने सांगितले की, ते आरोपीला अटक करण्याबाबत बोलत नसून, त्याला देशाबाहेर जाऊ न देण्याची मागणी करत आहेत. सध्या न्यायालयाने सीबीआयने जारी केलेली लुकआउट नोटीस मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पटेल यांची लेखी माफी मागण्याचे आदेशही न्यायालयाने सीबीआय संचालकांना दिले आहेत. यामुळे प्रमुख संस्थेवर जनतेचा विश्वास टिकून राहण्यास मदत होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आर्थिक नुकसानासोबतच याचिकाकर्त्याला मानसिक छळही सहन करावा लागल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कारण त्याला त्याचा प्रवास वेळेत पूर्ण करता आला नाही. पटेल यांचे वकील तनवीर अहमद मीर यांनी सांगितले की, चौकशी अधिकाऱ्याने प्रवास करण्यास मनाई केल्यामुळे याचिकाकर्त्याचे विमान तिकिटांचे ३.८ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे, बुधवारी पटेल बंगळुरू आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून अमेरिकेला जाणार होते, परंतु इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना विमानतळावर थांबवले. पटेल यांना सांगण्यात आले की २०१९ मध्ये ऍम्नेस्टी इंडिया विरुद्धच्या खटल्याच्या संदर्भात त्यांच्या विरोधात लुकआउट नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
आकार पटेल हे गुजरात दंगलीवरील ‘राइट्स अँड राँग्स’ नावाच्या अहवालाचे सह-लेखक आहेत. त्यांनी त्यांचे “प्राइस ऑफ द मोदी इयर्स” हे पुस्तकही लिहिले आहे. याशिवाय २०१६च्या नोटाबंदीच्या निर्णयावर आणि कोरोना महामारीच्या काळात देशभरात लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन यावर ते म्हणाले होते की, सरकारचे हे दोन्ही निर्णय मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचा सल्ला न घेता घेण्यात आले आहेत.
