मुंबई – सोशल मीडियावरील विधानांचा दाखला देऊन न्यायालयात धाव घेण्याचे प्रमाण हल्ली वाढले आहे. पण अशाच एका प्रकरणात पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने ट्वीटचा आधार घेऊन निर्णय देण्यास नकार दिला व याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना दिलासा मिळाला आहे, हे विशेष. गेल्यावर्षी जुलैमध्ये अमरिंदर सिंग यांनी एसआयच्या भरतीसाठी अर्जदाराचे कमाल वय २८ वर्षावरील ३२ वर्ष करण्याच्या संदर्भात एक ट्वीट केले होते. याच आधारावर वयोमर्यादा वाढविण्याचे निर्देश देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला एका याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या ट्वीटच्या आधारावर सरकारला वयोमर्यादा वाढविण्याचे आदेश देता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. यासंदर्भात ५६ लोकांनी याचिका दाखल केली होती. पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी गेल्या पाच वर्षात भरती झाली नाही. गेल्यावर्षी मुख्यमंत्र्यांनी वयोमर्यादा वाढविण्यात येत असल्याचे ट्वीट केले होते. पण आता सरकारने ५६० पदांसाठी अर्ज मागवले तर वयोमर्यादा २८ ठेवण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले होते. अनेक वर्षांनी भरती होत आहे आणि वयाचा निकष वगळता इतर सर्व निकषांवर आम्ही पात्र ठरलो आहोत. पण भरती करण्यास उशीर झाल्यामुळे आमचे वय वाढले. त्यामुळे वयोमर्यादा ३२ करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. एकलपिठाने याचिका फेटाळून लावल्यानंतर खंडपीठापुढे आव्हान देण्यात आले. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या ट्वीटचा आधार घेऊन वयोमर्यादा वाढविता येणार नाही, यासाठी पुनर्रचना आवश्यक आहे आणि ते मंत्रीमंडळाला करावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ट्वीटच्या आधारावर निर्णय देणार नाही; न्यायालयाचा दणका
