मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – काल-परवापर्यंत एकमेकांवर खालच्या पातळीवर आरोप करणारे आज एकत्र येतात आणि वेळ आली की सत्तेत राहून एकत्र मंत्रीपदाचीही शपथ घेतात, हे आपण महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींमधून अनुभवले आहे. पण याचा परिणाम खालच्या पातळीवर कसा होतो, याचे उत्तम उदाहरण मुंबई उच्च न्यायालयात बघायला मिळाले.
चार दिवसांपूर्वी भाजप-शिंदे गटासोबत सत्तेत सामील होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नऊ नेत्यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. या नऊ मंत्र्यांमध्ये हसन मुश्रीफ यांचाही समावेश आहे. अगदी काही महिन्यांपूर्वीच ईडीने मुश्रीफ यांच्यावर कारवाई केली होती. त्यांच्या कोल्हापूर, मीरज आणि कागल येथील मालमत्तांवर छापे मारले होते. त्यानंतर मुश्रीफ यांना कधीही अटक होऊ शकते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. दरम्यान, त्यांच्याविरोधात कोल्हापूरच्या मुरगुड पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे सारे राजकीय हेतूने होत असल्याचे मुश्रीफ यांनी त्यावेळी म्हटले आणि उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
ही घटना २३ फेब्रुवारीची आहे. या घटनेला आज साडेचार महिने झालेत आणि तोपर्यंत पूर्ण चित्र पालटले. मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी कसा युक्तिवाद करायचा हेच वकिलांना सूचत नव्हते. ना मुश्रीफ यांचे वकील ना सरकारी वकील, कुणालाही काय बोलावे हेच कळत नव्हते. त्यामुळे सरकारी वकिलांनी सूचना घेण्यासाठी वेळ मागून घेतला आणि न्यायालयाने २२ अॉगस्टपर्यंत मुश्रीफ यांचे अटकेपासून संरक्षण कायम ठेवले.
मुश्रीफ यांच्या बाजूने?
न्या. नितीन सांबरे व न्या. आर.एन. लढ्ढा यांच्या खंडपिठापुढे या प्रकरणावर सुनावणी सुरू झाली. सध्याच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी वकिलांनी सूचना घेण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने मुश्रीफ यांच्या बाजुने विनंती करताय का? असा मिश्किल सवाल केला.
मुश्रीफ यांच्या वकिलाची कोपरखळी
सरकारी वकिलांच्या विनंतीवर तुम्ही मुश्रीफ यांच्या वतीने विनंती करत आहात का, अशी विचारणा खंडपिठाने केली. आणि त्यावर मुश्रीफ यांचे वकील आबाद पोंडा यांनी ‘महाराष्ट्र सध्या सगळ्यांसाठी प्रेरणास्थान झाले आहे’, अशी कोपरखळी मारली. त्यामुळे न्यायदालनात जोरदार हशा पिकला.
