इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – पोक्सो कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला कायदा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाने पोक्सो कायद्यांतर्गत मुलांना तत्काळ न्याय देणाऱ्या न्यायाधीशाचे निलंबन मागे घेतले आहे. अररियाचे एडीजी शशिकांत राय यांना या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये निलंबित करण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निलंबनाच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की, जोपर्यंत न्यायाधीशाविरुद्ध गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार असे कोणतेही स्पष्ट कारण दिसत नाही, तोपर्यंत त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू नये. न्यायाधीश शशिकांत राय यांनी बिहारमधील अररिया येथील POCSO विशेष न्यायालयात नियुक्त असताना अनेक खटल्यांची जलद सुनावणी केली होती. गेल्या वर्षी त्यांनी पॉक्सो कायद्याच्या एका प्रकरणात अवघ्या एका दिवसात निकाल दिला आणि बलात्काराच्या आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा झाली.
पोक्सो कायदा हा लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा असून भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकास (त्यात बालकेही येतात), मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने अंगिकारलेल्या बाल हक्कांबाबतच्या अधिसंधीस ११ डिसेंबर १९९२ रोजी भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये बालकांच्या हिताचे संरक्षण करताना सर्व राज्यपक्षकारांनी पालन करावयाची नियम समाविष्ट केलेले आहेत. भारतीय संविधानातील इतर गोष्टींबरोबर बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याकरिता राज्य सरकारला अधिकार दिलेले आहेत.
बालकांचे बालपण व यौवन याचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण व्हावे ह्या मुख्य हेतूने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सस्युअल ऑफेन्सस ऍक्ट, २०१२’ (पॉक्सो कायदा) या नावाने केंद्र सरकारने बालकांचे संरक्षणार्थ २०१२ साली विशेष कायदा पारित केला. ह्या कायद्यामध्ये बालकांचे (मुली/मुले) लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करण्याकरिता तसेच अपराध्यास कठोर शासन करण्याकरिता तरतूद आहे. बालकांचे लैंगिक छळणूक, छेडछाड, अश्लीलता, कुकर्म, अत्याचार, बलात्कार, ह्या गोष्टींपासून संरक्षण व्हावे, ह्या उद्देशाने हा विशेष कायदा अस्तित्वात आला.
याशिवाय आणखी एका प्रकरणात अवघ्या चार दिवसांत निकाल देताना त्यांनी एका आरोपीला पॉक्सो कायद्यांतर्गत फाशीची शिक्षा सुनावली होती. ही बाब पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास येताच त्यांनी न्यायाधीश शशिकांत राय यांना तात्काळ निलंबित केले. मात्र उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
दि. 8 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यूयू ललित आणि एस रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जोपर्यंत एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराचे स्पष्ट कारण समोर येत नाही, तोपर्यंत त्याच्यावर कारवाई करू नये. तो अधिक उत्साही अधिकारी आहे असे तुम्ही म्हणू शकता. शेवटी, हा संस्थेचा विषय आहे, एखाद्या न्यायिक अधिकाऱ्याविरुद्ध काही बोलले की त्याचा परिणाम संस्थेवर होतो. यामुळे न्याय देणाऱ्याला शिक्षा होत असल्याचा संदेश जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने पाटणा उच्च न्यायालयाला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली होती.
शशिकांत राय 2007 मध्ये बिहार न्यायिक सेवेत रुजू झाले. त्यांची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमी चांगली आहे. त्यांना 2014 मध्ये दिवाणी न्यायाधीश आणि नंतर 2018 मध्ये जिल्हा न्यायाधीश पदावर बढती मिळाली. पोक्सो न्यायालयाची जबाबदारी मिळाल्यावर त्यांनी लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित अनेक खटले चालवले आणि आरोपींना शिक्षाही केली.
Court Judge Suspension Withdrawn
Legal
