नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने पतीला फटकारत त्याला पत्नीला भरणपोषण (पोटगी) द्यावे लागेलच असा निर्णय दिला आहे. आपण बेरोजगार असल्याच्या पतीच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने हा युक्तिवाद करून आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही, असे सांगितले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, त्याला त्याच्या पत्नीच्या देखभालीसाठी पैसे द्यावे लागतील. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा यांनी त्या व्यक्तीच्या तक्रारीवर दिलेल्या निकालात ही माहिती दिली.
या प्रकरणातील पतीने घरगुती हिंसाचार कायदा २००५ च्या कलम २९ अंतर्गत महिला न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत तिला दर महिन्याला पत्नीला भरणपोषण द्यावे लागेल, असे महिला न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. न्यायालयाने पत्नीला प्रत्येकी ५५०० रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. त्याच्या पत्नीने तो तिला मारहाण करत असल्याची तक्रार पोलिसांकडे दिली होती. तिच्या म्हणण्यानुसार, हुंडा कमी मिळाल्याने तिच्यावर तो अत्याचार करायचा. ७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी तिने सासरचे घर सोडले आणि आपल्या माहेरी राहू लागली. पत्नीचे म्हणणे आहे की, आरोपी महिन्याला ५० हजारांहून अधिक कमावतो आणि अतिशय आरामदायी जीवन जगतो. यावर पतीने युक्तिवाद केला की, तो एका स्टुडिओत महिन्याला ६ हजार रुपयांवर काम करतो. पण सध्या तो बेरोजगार आहे. आजारी वृद्ध वडिलांची काळजी घेण्यासाठीही त्याला खूप खर्च करावा लागतो. तर त्याची पत्नी शिवणकामातून भरपूर कमावते, असं त्याने म्हणलं आहे.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, पत्नी फक्त बारावी पास आहे. ती तिच्या आई-वडिलांसोबत राहते. त्यांच्या नावावर कोणतीही जंगम मालमत्ता नाही. ती पूर्णपणे तिच्या पालकांवर अवलंबून आहे. शिवणकामातून ती कमाई करत असल्याचा पतीचा दावा असला तरी पण याचा कोणताही पुरावा नाही. तर दुसरीकडे पती पदवीधर असून त्यांना फोटोग्राफीचा खूप अनुभव आहे. त्यांनी आपल्या उत्तरातही हे मान्य केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, एक नोकरी गेली म्हणजे त्याला दुसरी नोकरी मिळू शकत नाही, असं होत नाही. तो दिल्लीतील पॉश भागात असलेल्या वडिलोपार्जित घरात राहतो. त्यामुळे तो त्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढू शकत नाही.
