नवी दिल्ली – प्रत्येकाच्या कामाकाजाच्या पद्धतीनुसार व्यक्तीचा पेहराव किंवा पोशाख असणे आवश्यक आहे. कार्यालयीन किंवा शासकीय कामकाजा दरम्यान त्याला सुसंगत पोशाख परिधान करावा असा नियम नसला तरी संकेत पाळावे लागतात. त्यातही वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना सुरू झाल्यापासून अनेकांना त्याचे भान राहात नसल्याचे दिसून आले आहे. न्यायालयाची आभासी सुनावणी सुरू असताना अशीच एक घटना घडली आणि त्याचे परिणाम संबंधित व्यक्तीला भोगावे लागले.
दिल्ली उच्च न्यायालयात एका सुनावणीदरम्यान नुकतीच एक विचित्र घटना पाहायला मिळाली. ऑनलाईन सुनावणीदरम्यान एक व्यक्ती बनियानवरच न्यायालयासमोर हजर राहिला. त्याच्या या कृतीवर न्यायालय नाराज झाले. न्यायाधीशांनी तत्काळ त्याला दहा हजार रुपयांचा दंड सुनावला. न्यायमूर्ती रजनीश भटनागर यांनी आदेशात म्हटले की, व्हीसीदरम्यान याचिकाकर्ता क्रमांक ५ चा एक व्यक्ती बनियानवर हजर राहिला. याचिकाकर्ता क्रमांक ५ चे न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्याचे आचरण पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे. भलेही न्यायालयाचे कामकाज व्हीसीच्या माध्यमातून होत होते. त्यांनी न्यायालयासमोर योग्य कपड्यांमध्ये हजर राहणे आवश्यक होते.
एका वैवाहिक वादासंदर्भात प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) रद्द करण्याची मागणी करणार्या याचिकेचा निपटारा करताना न्यायालयाने हा आदेश दिला. ज्या व्यक्तीला न्यायालयाने दंड सुनावला त्याच्याविरुद्ध त्याच्या पत्नीनेही आरोप लावले होते. दोन्हीही पक्षकारांनी आपला वाद जुलैमध्येच आपसात मिटवला होता आणि एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. न्यायालयाने याचिका स्वीकारून २०१९ मध्ये सफदरजंग एन्क्लेव्ह पोलिस ठाण्यात नोंदविलेली एफआयआर रद्द केली.