मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये नियमितपणे वाढ होत असते. कारण महागाईचा निर्देशांक हा सतत वाढतच असतो. आता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्या मध्ये देखील वाढ होणार आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४२ टक्क्यांवर पोहोचला असून, त्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारच्या दुय्यम न्यायालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ लागू करण्यात आली आहे.
न्यायालयांच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू असणार असल्याने त्यांच्या निवृत्तिवेतनातही वाढ होणार आहे. दि. १ जानेवारी २०२३ पासून ही वाढ लागू होणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फरक रक्कमही मिळणार आहे. याविषयीचा शासन निर्णय शुक्रवारी काढण्यात आला आहे. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हा होणार याकडे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारने अन्य कर्मचाऱ्यांनाही केंद्र सरकारप्रमाणे महागाई भत्ता द्यावा, तसेच भेदभाव करू नये, अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे ग. दी. कुलथे यांनी केेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमधील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना देखील अशा प्रकारे महागाई भत्ता लागू होणार का? या संदर्भात चर्चा सुरू आहे, तसेच सदर महागाई भत्ता लागू न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा देखील या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
Court Employees Dearness Allowance Hike