मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून भाजप-शिंदे गटासोबत सत्तेत सामील होणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबद्दल एका प्रकरणात न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. साखर कारखाने बुडीत निघालेले असतानाही शिखर बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रक्रियेचे पालन न करता कथितपणे दिलेल्या कर्जाशी तसेच या साखर कारखान्यांची बाजार मूल्यापेक्षा कमी दरात आरोपींच्या निकटवर्तीयांना केलेल्या विक्रीशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या प्रकरणात विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल विशेष न्यायालयाने घेतली आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांना बाजारमूल्यापेक्षा अनेक पटीने कमी दरात साखर कारखाने मिळाल्याचे सकृतदर्शनी आढळते, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले आहे. यावर्षी एप्रिलमध्ये ईडीने गुरु कमोडिटी सव्‍‌र्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, जरंडेश्वर साखर कारखाना आणि लेखापाल योगेश बागरेचा या तिघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.
अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा या २००४ ते २००८ या काळात कंपनीच्या संचालकांपैकी एक होत्या. तसेच सुनेत्रा या शिखर बँकेच्या संचालक मंडळाच्या माजी सदस्या होत्या, असे न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेताना नमूद केले आहे. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी बुधवारी हे आरोपपत्र, त्याबरोबर सादर केलेली कागदपत्रे आणि साक्षीदारांच्या जबाबाचा अभ्यास केला. तसेच गुन्हेगारी कृतीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचे हे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदीअंतर्गत हा गुन्हा ठरत असल्याचे नमूद करून आरोपपत्राची दखल घेतली.
समन्स बजावले
बागरेचा यांच्यासह दोन कंपन्यांना समन्स बजावण्यासाठी सकृतदर्शनी पुरेशी आणि ठोस कारणे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि बागरेचा यांच्यासह दोन्ही कंपन्यांना समन्स बजावले. त्यांनी स्वत: किंवा त्यांच्या वकिलाच्या माध्यमातून १९ जुलै रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेशही न्यायायाने दिले.
कमी दरात विक्री
जरंडेश्वर एस. एस. के. लिमिटेडच्या गहाण मालमत्तेसाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि इतर बँकांनी दिलेल्या ८२६ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या तपशीलातून जरंडेश्वरच्या मालमत्ता अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांना बाजारमूल्यापेक्षा कमी दरात विकल्याचे स्पष्ट होत असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
