कोरबा (छत्तीसगड) – स्थानिक न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयांपर्यंत सर्वच ठिकाणी अनेक खटले प्रलंबित असल्याने अनेक जण न्यायापासून वंचित राहात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही बाब मान्य केली आहे. प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी एका सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी स्वतः दिव्यांग फिर्यादीकडे पोहचून न्यायनिवाडा केल्याची दुर्मीळ घटना घडली आहे. कोरबा येथील जिल्हा सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी स्वतः चालत जाऊन रस्त्यातच सुनावणी घेत निर्णयही दिला. या निर्णयात त्यांनी कंपनीने २० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी असे आदेश दिले.
तीन वर्षांपूर्वी एका रस्ता अपघातात दिव्यांग झालेल्या युवकाने विमा कंपनीविरोधात याचिका दाखल केली होती. गेल्या ११ सप्टेंबरला कोरबामध्ये झालेल्या लोकअदालतमध्ये युवकाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. सुनावणीसाठी पोहोचलेला दिव्यांग युवक चालण्यास समर्थ नव्हता. कोरबाचे जिल्हा सत्र न्यायाधीश बी. पी. वर्मा यांना संबंधित युवक चालण्यास सक्षम नसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ते स्वतः त्याच्या कारजवळ पोहोचले. त्याशिवाय युवकाच्या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि पक्षकारांना कारजवळच बोलविण्यात आले. तिथेच सुनावणी घेऊन दिव्यांग युवक आणि विमा कंपनीदरम्यान समेट घडवून आणला. करारानामा करून युवकाला संबंधित कंपनीने वीस लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असा निर्णय न्यायालयाने सुनावला.
तीन वर्षांपासून प्रकरण प्रलंबित
तीन वर्षांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. परंतु न्यायालयाने शनिवारी निर्णय सुनावल्याबद्दल फिर्यादी द्वारिका प्रसाद यांनी आनंद व्यक्त करून न्यायालयाचे आभार मानले. फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, तीन डिसेंबर २०१८ रोजी सकाळी पाच वाजता द्वारिका प्रसाद कंवर चारचाकीमध्ये कोरबाकडे जात होते. त्यादरम्यान अपघात झाला होता.
