नवी दिल्ली – रेल्वेला झालेला विलंब त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरच्या कारणांमुळे झाला आहे. हे समजण्यासाठी विलंबाच्या कारणाचे पुरावे सादर करून ते सिद्ध करू शकले नाही, तर रेल्वेला उशिरा पोहोचण्याची भरपाई द्यावी लागेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाच्या निर्णयात दिले आहेत. तक्रारकर्त्या प्रवाशाला उत्तर-पश्चिम रेल्वे विभागाने ३५ हजार रुपयांची भरपाई देण्याच्या राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाच्या निर्णयलाही सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. अलवर जिल्हा ग्राहक वाद निवारण फोरमतर्फे सुनावलेली भरपाईच्या आदेशालाही राष्ट्रीय आयोगाने दुजोरा दिला होता. या निर्णयाविरुद्ध रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वेोच्च न्यायालयात रेल्वे विभागाकडून अतिरिक्त महाधिवक्ते ऐश्वर्या भाटी यांनी युक्तिवाद केला. त्या म्हणाल्या, की रेल्वेला झालेला विलंब विभागाच्या सेवेत कसूर झाल्याचे मानले जाऊ शकत नाही. विलंब झाल्यास रेल्वे विभागावर भरपाई देण्याची जबाबदारी असणार नाही. या रेल्वेच्या नियमावरही भाटी यांनी बोट ठेवले. परंतु न्यायाधीश एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने भाटी यांच्या दाव्यांना फेटाळून लावले. जर रेल्वे उशिराने पोहोचली असेल, त्यासाठी रेल्वेकडे कोणतेही ठोस कारण नसेल. तर ते भरपाई देण्यास जबाबदार आहेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
काय आहे प्रकरण
रेल्वेचे प्रवासी संजय शुक्ला यांनी ग्राहक मंचामध्ये अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेस चार तास उशिराने पोहोचल्याची तक्रार केली होती. त्यामुळे त्यांची जम्मू ते श्रीनगरच्या प्रवासासाठी बुक केलेले विमान सुटले होते. त्यांना अखेर टॅक्सीने प्रवास करावा लागला. त्यामुळे त्यांना शारिरीक, मानसिक आणि आर्थिक नुकसान झेलावे लागले. जिल्हा ग्राहक मंचाने रेल्वेला शुक्ला यांना भरपाई देण्याचा निर्णय सुनावला. या निर्णयाला राज्य ग्राहक मंच आणि नंतर राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने हा निर्णय कायम ठेवला. त्यानंतर रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
