नवी दिल्ली – निर्णय लिहिणे ही एक कला आहे. प्रत्येक निर्णय स्पष्ट, तर्कसंगत आणि अचूक असला पाहिजे. भले न्यायाधीश प्रलंबित खटल्यांच्या ओझ्याखाली दबलेले का असेनात, परंतु गुणवत्तेशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे. न्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश एम. आर. शाह यांच्या खंडपाठीने आपल्या निर्णयात म्हटले, की एखाद्याला आश्वस्त करणा-या पद्धतीने न्यायालयीन निर्णय लिहिला गेला पाहिजे. तसेच निर्णय पूर्णपणे खरा आणि न्याय देणारा वाटवा यासाठी तथ्यांना योग्य प्रकारे सिद्ध केले पाहिजे. न्यायाधीश शाह यांनी लिहिलेल्या निर्णयात म्हटले की, निर्णय लिहिणे एक कला आहे. त्यामध्ये कौशल्य, कायदा आणि तर्कावर अंमल करणे आवश्यक आहे. आम्हाला कल्पना आहे की न्यायाधीश प्रलंबित खटल्याच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. पण खटल्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये.
निर्णय अचूक नसेल तर तो व्यापक प्रभावी राहू शकत नाही. निर्णयातील अस्पष्टतेमुळे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे कोणताही निर्णय लिहिताना त्यामध्ये स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये पक्षकारांचे दावे-प्रतिदावे, कायदेशीर गोष्टींवर सल्लामसलत, त्यानंतर तर्क आणि अंतिम निर्णय घेतला जावा. आदेश लिहिण्याचा भाग नंतर आला पाहिजे. अंतिम निर्णयामधील दिलासा समोरच्या व्यक्तीला स्पष्ट समजला पाहिजे. अंतिम निर्णयामध्ये आपल्याला काय मिळाले हे पक्षकारांना समजले पाहिजे.
बलियामध्ये १९९५ मध्ये झालेल्या एका हत्याकांडप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. या प्रकरणी आरोपीला जामीन देण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध पीडितांची अपिल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाचे आदेश अस्पष्ट असल्याचे निदर्शनास आले. या निर्णयामध्ये दावे-प्रतिदावे, तर्क आणि निष्कर्ष यामध्ये अस्पष्टता आहे. सरकारी वकिलांचे दावेसुद्धा लिहिण्यात आलेले नाहीत. अशा निर्णयांना आम्ही अजिबात स्वीकारणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
