मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीला मान्यता देणा-या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला जनहित याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. जनहित याचिका फेटाळली असली तरी कोर्टाने याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून समक्ष कोर्टासमोर दाद मागण्याची मुभा दिली आहे.
ही जनहित याचिका अॅड. विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली होती. पण, न्यायालयाने जनहित याचिका ग्राह्य धरण्यास पात्र नसल्याचे मत व्यक्त करत ही याचिका फेटाळली. ही याचिका मागे घेऊन योग्य त्या खंडपीठाकडे रीट याचिका दाखल करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सुचवलं.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी आझाद मैदानात जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. त्यांच्याशी वाटाघाटी केल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला होता. त्यात हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीला मान्यता देण्यात आली होती. या गॅझेट विरुध्द जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. पण, ही याचिका जनहित कक्षेत बसत नसल्यामुळे फेटाळण्यात आली.
