इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हापरिषद निवडणुका या नवीन प्रभाग रचनेनुसार ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. यासंबधी प्रभाग रचनेला आव्हान देणा-या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहे. या संबधी दोन याचिका होत्या.
न्यायालयाने वॅार्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचेही म्हटले आहे. त्यामुळे आता नवीन प्रभाग रचनेनुसारच राज्यातील निवडणुका होणार आहे.
२०२१ पासून या निवडणुका रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासंबधी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्यात याव्यात असे निर्देश दिले होते. आता पुन्हा ओबीसी आरक्षण, नवीन प्रभागरचेनुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्यात यावे असे म्हटले आहे.
